केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का निर्देंश, चक्रवात बिपरजॉय की कवरेज पर बेहद सावधानी बरतें मीडियाकर्मी

चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूरी तरह से तैयार हैं. लोगों की सुरक्षा के लिए जहां तटीय इलाकों को खाली करा दिया गया है, वहीं अब इस तूफान की कवरेज कर रहे मीडियाकर्मयों के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं.

नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को सभी मीडिया संस्थानों को निर्देश दिया कि वे अपने कर्मचारियों को चक्रवात बिपरजॉय के कवरेज के लिए भेजते समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते अत्यधिक सावधानी बरतें. चक्रवात बिपरजॉय गुरुवार सुबह गुजरात तट से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था. मौसम विभाग ने चक्रवात के गुरुवार शाम तक गुजरात तट से टकराने और क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की आशंका जताई है.

इसके मद्देनजर अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों से 74,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया है. मीडिया संस्थानों को जारी परामार्श में मंत्रालय ने कहा कि कई मीडिया कर्मी, खासकर सैटेलाइट टेलीविजन चैनल में कार्यरत कर्मी गुजरात में चक्रवात और उससे जुड़े अन्य घटनाक्रमों की कवरेज के लिए प्रभावित क्षेत्रों में होंगे.

• #WATCH | Gujarat: Gusty wind and high tidal waves hit Jamnagar as #CycloneBiparjoy is expected to make landfall in a few hours pic.twitter.com/yh1XMaFXV9

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  — ANI (@ANI) June 15, 2023

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  — ANI (@ANI) June 15, 2023

मंत्रालय ने कहा कि चक्रवात के संभावित असर को देखते हुए निजी सैटेलाइट टीवी चैनल सहित अन्य मीडिया संगठनों द्वारा इसकी कवरेज के लिए प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गए संवाददाताओं, कैमरामैन और अन्य कर्मियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है. परामर्श में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि इस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग से संबंधित मीडिया कर्मियों की जान जोखिम में पड़ सकती है.

इसमें कहा गया है कि विभिन्न मीडिया संस्थानों, खासकर निजी टीवी चैनल के संवाददाताओं, कैमरामैन और अन्य कर्मियों की सुरक्षा के लिहाज से, यह सलाह दी जाती है कि वे चक्रवात के प्रभाव वाले संभावित क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों की तैनाती के मामले में अत्यधिक सावधानी बरतें तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें.

परामर्श में आगाह किया गया है कि मीडिया संस्थानों को किसी भी सूरत में अपने कर्मचारियों की इस तरह से तैनाती का फैसला नहीं लेना चाहिए, जिससे उनकी सुरक्षा को कोई खतरा हो.

(पीटीआई-भाषा)