हैदराबाद : ग्रामीण भारत (rural India ) में लगभग 80% से अधिक महिलाएं अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं. पूरे कृषक समुदाय में 30 प्रतिशत से अधिक महिलाएं स्वयं कृषक हैं और 45% से अधिक खेतिहर मजदूरों (agricultural labourers) के रूप में काम करती हैं. अंतरराष्ट्रीय मानवीय समूह (international humanitarian group ) OXFAM के अनुसार भारतीय खेतों पर पूर्णकालिक श्रमिकों में से लगभग 75% महिलाएं हैं.
2016 में यह निर्णय लिया गया था कि कृषि और कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and welfare) द्वारा हर साल 15 अक्टूबर को 'राष्ट्रीय महिला किसान दिवस' (Rashtriya Mahila Kisan Diwas)के रूप में मनाया जाएगा.
फसलों के मौसम में, जब खेतों को बोया और काटा जाता है, तो भारत में महिला किसान लगभग 3,300 घंटे काम करती हैं, जो उनके पुरुष समकक्षों द्वारा खेती में लगाए गए 1,860 घंटे से दोगुना है.
OXFAM के अनुसार भारत में एक तिहाई महिला किसान अपने माता-पिता, पति या ससुराल वालों के स्वामित्व वाले पारिवारिक खेतों पर अवैतनिक मजदूर हैं, जबकि भारतीय महिलाओं के पास देश की सिर्फ 12.8 फीसदी जमीन है.
कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान (contribution of women in the agricultural sector) के बारे में सभी जानते हैं. हालांकि, उन्हें हमेशा उससे कम महत्व दिया जाता है, जिसकी वे वास्तव में हकदार हैं. यह मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं हमेशा छोटे पैमाने की कृषि (small-scale agriculture) और निर्वाह खेती में संगठित बल का हिस्सा रही हैं.
हर दूसरे क्षेत्र की तरह कृषि को भी पुरुष प्रभुत्व का सामना करना पड़ता है (हालांकि महिलाएं बहुसंख्यक योगदानकर्ता खेती करती हैं). यह बहुत ही दुखद बात है कि कृषि कोई अपवाद नहीं है, जहां महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है.
यहां भी महिलाओं को भी प्रोत्साहन की कमी (lack of encouragement) का सामना करना पड़ता है यदि वे कृषि में असाधारण कुछ भी करने को तैयार हैं, और उनके प्रयास एक खेत मजदूर/मजदूर तक सीमित हो जाते हैं.
जैसा कि कहा जाता है, 'परिवर्तन अपरिहार्य है'. पिछले कई वर्षों में कृषि के क्षेत्र में में बदलाव देखा गया है. कृषि में महिलाओं की भूमिका (role of women in agriculture) आज भी वही है, लेकिन आज समाज में स्वीकार्यता बढ़ी है.
लोग कृषि क्षेत्र में 'महिला उद्यमियों' के विचार का स्वागत कर रहे हैं. उचित शिक्षा, प्रशिक्षण और नई तकनीकों की जानकारी देने से यह तस्वीर और भी बेहतर हो सकती है; विस्तार गतिविधियों के साथ-साथ महिलाओं को अवसर प्रदान करने से कृषि में महिलाओं की भूमिका में सुधार हो सकता है. यदि महिलाओं को निर्णय लेने में भाग लेने का मौका दिया जाता है, तो निश्चित रूप से पूरे समुदाय को लाभ होगा.
यह एक रहस्य और एक ज्ञात तथ्य है कि महिलाएं मल्टीटास्किंग में सर्वश्रेष्ठ होती हैं वह कुछ भी करती हैं. कृषि भी इसका अपवाद नहीं है. कृषि में महिलाओं की प्रमुख भूमिका है और अगर मौका दिया जाए तो इससे हमारे देश को फायदा हो सकता है.
महिलाओं की इस क्षमता को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए, सरकार के साथ-साथ निजी संगठनों द्वारा कई पहल की गई हैं. एक ओर, स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups), महिला किसान सशक्तिकरण योजना (Mahila Kisan Sashaktikaran Prayojana) आदि जैसी पहलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.
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कृषि में महिलाओं की भूमिका हमारे देश के सभी हिस्सों से विभिन्न सफलता की कहानियों के माध्यम से स्पष्ट है. देखा जा रहा है कि महिलाएं कृषि क्षेत्र में काम करने की इच्छुक हैं और इस दिशा में साहसिक कदम उठा रही हैं.
उत्तर भारत में दो बहनों ने जैविक खेती में प्रवेश करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और उन्हें बाजार का आश्वासन देते हुए अपने पूरे गांव को जैविक खेती के लिए राजी कर लिया. दूसरी ओर, दक्षिण भारत की एक इंजीनियर महिला ने आज अपनी नौकरी छोड़कर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हाइड्रोपोनिक्स पर काम किया.
एक अन्य लड़की अपने बूढ़े माता-पिता और चार छोटी बहनों की जिम्मेदारी पूरी तरह से खेती करके और उचित लाभ अर्जित करके लेती है. ये तो चंद उदाहरण हैं और बहुत कुछ आने वाला है.
2011 में भारत के कार्यबल में लगभग 481 मिलियन लोग थे (2011 की जनगणना के अनुसार) इनमें से लगभग 31 प्रतिशत या लगभग 150 मिलियन श्रमिक महिलाएं थीं. 1981 में यह हिस्सा लगभग 14 प्रतिशत था. पिछले कुछ दशकों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भारतीय कार्यबल में प्रवेश किया है, और यह वृद्धि कृषि क्षेत्र के मामले में असाधारण रही है. 2018-19 में 71 प्रतिशत महिला श्रमिक कृषि में कार्यरत थीं.
