नई दिल्ली : कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत के साथ विवाद के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है. भारत ने कनाडा वासियों के लिए वीजा सेवाएं फिर से बहाल करने की घोषणा की है. कनाडा के ओटावा में मौजूद भारत के उच्चायोग ने यह जानकारी दी. गौरतलब है कि ये वीजा सेवा गुरुवार (26 अक्टूबर) से शुरू होगी, जिसमें केवल कुछ कैटगरी के लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी. इस कैटहरी में प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा शामिल है.
जानकारी के मुताबिक, ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "भारत गुरुवार से कनाडा में वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने जा रहा है. इस संबंध में कुछ हालिया कनाडाई उपायों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद 26 अक्टूबर से सीमित कैटगरी के लिए वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है. इन कैगटरी में प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा शामिल है." इस फैसले को एक ऐसे पहल के रूप में देखा जा रहा है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव कम हो सकता है.
-
India resumes visa services in Canada for the following categories- Entry visa, Business visa, Medical visa and Conference visa: High Commission of India, Ottawa pic.twitter.com/amUGdXEUjp
— ANI (@ANI) October 25, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">India resumes visa services in Canada for the following categories- Entry visa, Business visa, Medical visa and Conference visa: High Commission of India, Ottawa pic.twitter.com/amUGdXEUjp
— ANI (@ANI) October 25, 2023India resumes visa services in Canada for the following categories- Entry visa, Business visa, Medical visa and Conference visa: High Commission of India, Ottawa pic.twitter.com/amUGdXEUjp
— ANI (@ANI) October 25, 2023
पढ़ें : India-canada Relations : कठिन दौर से गुजर रहे हैं भारत-कनाडा के संबंध: जयशंकर
विज्ञप्ति में कहा गया है कि ओटावा में भारतीय उच्चायोग और टोरंटो और वैंकूवर में उसके महावाणिज्य दूतावासों को सुरक्षा कारणों से वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए मजबूर किया गया था. इसमें कहा गया है, "आपात स्थितियों पर उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावासों की नजर रहेगी. स्थिति के निरंतर मूल्यांकन के आधार पर, जैसा उचित होगा, आगे के निर्णयों के बारे में सूचित किया जाएगा."