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देहरादून में खुला देश का पहला PM-FME स्टोर, किसानों को मिलेगा मार्केटिंग प्लेटफार्म - PM Micro Food Enterprise Upgradation Store in Dehradun

उत्तराखंड के देहरादून में देश के पहले प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन स्टोर का कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने किसानों के उत्पादों को भी खरीदा. उन्होंने कहा कि ये स्टोर राज्य के छोटे उद्यमियों के उत्पादों को मॉर्डन मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा.

INDIA FIRST PM FME STORE OPENED IN DEHRADUN
देहरादून में खुला देश का पहला PM-FME स्टोर, किसानों को मिलेगा मार्केटिंग प्लेटफार्म
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Published : Apr 10, 2022, 8:17 AM IST

देहरादून: कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राजपुर रोड स्थित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन स्टोर (PM-FME स्टोर) का शुभारंभ किया. उद्यान विभाग द्वारा राज्य के छोटे उद्यमियों के उत्पादों को मॉर्डन मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने लिए इस स्टोर को बनाया गया है. देहरादून के अलावा बहुत जल्द ही मसूरी और नैनीताल में भी स्टोर की स्थापना की जाएगी.

इस मौके पर उद्यान विभाग ने मंत्री गणेश जोशी को उत्पादों को गिफ्ट किया, लेकिन मंत्री ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं विभाग का मुखिया हूं और मैं अपने किसानों के उत्पादों को उपहार में नहीं, बल्कि उनका मूल्य देकर ही प्रयोग करुंगा. मेरी यह पहल किसानों के उत्पादों को खरीदने की पहल को बढ़ावा देगी. इसके बाद गणेश जोशी ने उत्पादों को पैसे देकर खरीदा.

देहरादून में खुला देश का पहला PM-FME स्टोर.

कृषि मंत्री ने कहा यह योजना छोटे एवं मझोले, फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए एक क्रांतिकारी योजना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस केंद्र पोषित योजना से सूक्ष्म खाद्य उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को 35 प्रतिशत सरकारी सहायता से लाभांवित किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत काश्तकारों/समूहों के उत्पादों के विपणन एवं ब्राडिंग के लिए सरकार द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग किया जा रहा है.

अब तक पीएमएफएमई योजनान्तर्गत 19 सूक्ष्म खाद्य उद्योगों की स्थापना हेतु बैंकों से ऋण स्वीकृत कराये जा चुके हैं. PM-FME योजनान्तर्गत एक जनपद एक उत्पाद को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है. ताकि कलस्टर के रूप में औद्यानिकी को बढ़ावा देते हुए मार्केटिंग के लिए सुगमतापूर्वक एवं उचित मात्रा में उत्पाद उपलब्ध हो सके. पीएमएफएमई योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 तक उत्तराखण्ड राज्य में 1591 इकाई (एक जनपद, एक उत्पाद आधारित) स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

ये भी पढ़ें- जबलपुर में उगाया जा रहा दुनिया का सबसे महंगा 'आम', कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

देहरादून में 'एक जनपद, एक उत्पाद' के तहत बेकरी उत्पाद (बिस्कुट, रस्क, ब्रेड, केक आदि) आधारित इकाईयों की स्थापना की जा रही है. लघु/सीमांत कृषकों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारिता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों इत्यादि के विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की बिक्री हेतु PM-FME योजनान्तर्गत राजपुर रोड, देहरादून में पहले स्टोर की स्थापना की गयी है. इसका उद्देश्य कृषकों/समूहों के उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने के लिए उनके उत्पादों की ब्रांडिंग करके उनके लिए मार्केट उपलब्ध कराना है.

PM-FME स्टोर के माध्यम से एक ओर किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलेगा. वहीं, दूसरी ओर उपभोक्ताओं को फूड सेफ्टी मानकों पर आधारित उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त हो सकेंगे. देहरादून में स्थापित किए गए स्टोर की तर्ज पर बहुत जल्द ही मसूरी और नैनीताल में भी स्टोर की स्थापना की जायेगी.

देहरादून: कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राजपुर रोड स्थित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन स्टोर (PM-FME स्टोर) का शुभारंभ किया. उद्यान विभाग द्वारा राज्य के छोटे उद्यमियों के उत्पादों को मॉर्डन मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने लिए इस स्टोर को बनाया गया है. देहरादून के अलावा बहुत जल्द ही मसूरी और नैनीताल में भी स्टोर की स्थापना की जाएगी.

इस मौके पर उद्यान विभाग ने मंत्री गणेश जोशी को उत्पादों को गिफ्ट किया, लेकिन मंत्री ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं विभाग का मुखिया हूं और मैं अपने किसानों के उत्पादों को उपहार में नहीं, बल्कि उनका मूल्य देकर ही प्रयोग करुंगा. मेरी यह पहल किसानों के उत्पादों को खरीदने की पहल को बढ़ावा देगी. इसके बाद गणेश जोशी ने उत्पादों को पैसे देकर खरीदा.

देहरादून में खुला देश का पहला PM-FME स्टोर.

कृषि मंत्री ने कहा यह योजना छोटे एवं मझोले, फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए एक क्रांतिकारी योजना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस केंद्र पोषित योजना से सूक्ष्म खाद्य उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को 35 प्रतिशत सरकारी सहायता से लाभांवित किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत काश्तकारों/समूहों के उत्पादों के विपणन एवं ब्राडिंग के लिए सरकार द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग किया जा रहा है.

अब तक पीएमएफएमई योजनान्तर्गत 19 सूक्ष्म खाद्य उद्योगों की स्थापना हेतु बैंकों से ऋण स्वीकृत कराये जा चुके हैं. PM-FME योजनान्तर्गत एक जनपद एक उत्पाद को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है. ताकि कलस्टर के रूप में औद्यानिकी को बढ़ावा देते हुए मार्केटिंग के लिए सुगमतापूर्वक एवं उचित मात्रा में उत्पाद उपलब्ध हो सके. पीएमएफएमई योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 तक उत्तराखण्ड राज्य में 1591 इकाई (एक जनपद, एक उत्पाद आधारित) स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

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देहरादून में 'एक जनपद, एक उत्पाद' के तहत बेकरी उत्पाद (बिस्कुट, रस्क, ब्रेड, केक आदि) आधारित इकाईयों की स्थापना की जा रही है. लघु/सीमांत कृषकों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारिता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों इत्यादि के विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की बिक्री हेतु PM-FME योजनान्तर्गत राजपुर रोड, देहरादून में पहले स्टोर की स्थापना की गयी है. इसका उद्देश्य कृषकों/समूहों के उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने के लिए उनके उत्पादों की ब्रांडिंग करके उनके लिए मार्केट उपलब्ध कराना है.

PM-FME स्टोर के माध्यम से एक ओर किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलेगा. वहीं, दूसरी ओर उपभोक्ताओं को फूड सेफ्टी मानकों पर आधारित उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त हो सकेंगे. देहरादून में स्थापित किए गए स्टोर की तर्ज पर बहुत जल्द ही मसूरी और नैनीताल में भी स्टोर की स्थापना की जायेगी.

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