नई दिल्ली : चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की शीर्ष संस्था आईसीएआई ने एक संसदीय समिति को ज्ञापन सौंपकर देश में लेखाकारों को प्रशासित करने वाले कानून में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में चिंता जताई है. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) ने भाजपा सांसद जयंत सिन्हा की अगुवाई वाली वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति को ज्ञापन सौंपा है, जो इस विधेयक पर विचार कर रही है.
ज्ञापन में आईसीएआई (The Institute of Chartered Accountants of India) ने अनुशासन समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं. लोकसभा ने 21 दिसंबर को चार्टर्ड अकाउंटेट, लागत एवं संकर्म लेखाकार और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक को समीक्षा के लिए स्थायी समिति के पास भेजा था. इस विधेयक के जरिये चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखाकार और कंपनी सचिव को प्रशासित करने वाले कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है.
आईसीएआई के अध्यक्ष निहार एन जंबुसरिया ने गुरुवार को कहा, 'हमने वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति को अपना ज्ञापन सौंप दिया है. वे तीन फरवरी को हमारी सुनवाई करेंगे.' उन्होंने कहा कि अनुशासन समिति और आईसीएआई के साथ पंजीकृत सीए फर्मों के नामों की मंजूरी से संबंधित कुछ मुद्दे हैं. एक अन्य मुद्दा चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थानों, लागत लेखाकारों और कंपनी सचिवों के बीच प्रस्तावित समन्वय समिति को लेकर भी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत 17 दिसंबर को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था.
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(PTI)
