नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पिछले सौ वर्षों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) अल्पसंख्यक टैग के बिना राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बना हुआ है, लोगों के लिए यह कैसे मायने रखता है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं? यह केवल ब्रांड का नाम है - एएमयू.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जे बी पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच एएमयू के बेहद विवादित अल्पसंख्यक दर्जे पर सुनवाई कर रही है.
न्यायमूर्ति दत्ता ने एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील शादान फरासत से पूछा, 'पिछले सौ वर्षों में अल्पसंख्यक संस्थान टैग के बिना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बना हुआ है. इससे क्या फर्क पड़ता है कि बाशा पर हम आपके साथ नहीं हैं...'
1967 में एस अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता. जब संसद ने 1981 में एएमयू (संशोधन) अधिनियम पारित किया तो विश्वविद्यालय को अपना अल्पसंख्यक दर्जा वापस मिल गया.
न्यायमूर्ति दत्ता ने फरसात से पूछा, 'अल्पसंख्यक टैग के बिना यह कैसे बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, संस्थान (एएमयू) राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बना हुआ है, लोगों के लिए यह कैसे मायने रखता है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं? यह केवल ब्रांड का नाम है - एएमयू'
फरासत ने कहा, 'बाशा तक, इसे एक अल्पसंख्यक संस्थान माना जाता था... आज, 1981 के संशोधन पर आधिपत्य के यथास्थिति आदेश के कारण, यह एक अल्पसंख्यक संस्थान बना हुआ है. यदि आधिपत्य बाशा को कायम रखता है, तो अब पहली बार स्पष्ट रूप से यह एक गैर-अल्पसंख्यक संस्थान बन जाएगा.' फरासत ने कहा कि महिला मुस्लिम छात्रों को विशेष रूप से अल्पसंख्यक दर्जे के कारण एएमयू भेजा जाता है और उन्होंने जोर देकर कहा कि ये समाजशास्त्रीय तथ्य हैं.
'और कितने अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय' : न्यायमूर्ति शर्मा ने सवाल किया, क्या भारत में कोई अन्य अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय है जो केंद्र सरकार द्वारा सौ प्रतिशत वित्त पोषित है. अदालत को सूचित किया गया कि दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है, और अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन डेटा अभी उपलब्ध नहीं है.
तीसरे दिन दिनभर चली सुनवाई के दौरान सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, 'अनुच्छेद 30 का उद्देश्य, यदि मैं इस अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकता हूं, तो इसे अन्यथा न लें, अल्पसंख्यकों को यहूदी बस्ती में बसाना नहीं है…' और कहा कि यदि आप अन्य लोगों को प्रशासन में शामिल होने देते हैं, तो यह अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में आपके चरित्र पर कोई असर नहीं डालता है.
पीठ ने अनुच्छेद 30 (1) में प्रयुक्त शब्द 'विकल्प' पर जोर देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों को विकल्प दिया गया है कि वे संस्थान का संचालन स्वयं करें या दूसरों से कराएं. बेंच ने कहा कि 'अनुच्छेद 30 यह आदेश नहीं देता कि प्रशासन स्वयं अल्पसंख्यकों के हाथ में हो. अनुच्छेद 30 जिस पर विचार करता है और पहचानता है वह अधिकार है, मुख्य रूप से पसंद का अधिकार, अल्पसंख्यकों को उस तरीके से प्रशासन करने का विवेक जो वे उचित समझते हैं…'
सीजेआई ने एएमयू ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि 'आपका तर्क यह है, जिस पर हम दूसरे पक्ष को सुनेंगे, यदि आप प्रशासन अभिव्यक्ति को बहुत सख्त अर्थ में लागू करते हैं, अर्थात् कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं होना चाहिए या इस आधार पर बाहर नहीं होना चाहिए कि 180 में से केवल 37 हैं, कोई अल्पसंख्यक कभी भी विश्वविद्यालय नहीं चला सकता.'
सिब्बल ने कहा कि 'नहीं, वास्तव में यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्णयों के विपरीत है. क्योंकि इस अदालत ने कहा था कि आप जो भी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं...सेंट स्टीफंस में एक समय में केवल 6% अल्पसंख्यक छात्र थे, जो किसी समय में बढ़कर 14% हो गए.... और टीएम ए पाई में इस अदालत ने कहा कि यह 50% तक ऊपर जा सकता है ...'
सिब्बल ने कहा कि वह दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी का हिस्सा थे और गवर्निंग बॉडी के ज्यादातर सदस्य गैर-अल्पसंख्यक लोग थे. सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यकों के पास सभी पहलुओं से निपटने में विशेषज्ञता नहीं हो सकती है और उन्हें दूसरों को शामिल करना पड़ सकता है.
सिब्बल ने कहा कि कुछ तकनीकी क्षेत्रों में संस्थान के पास ज्ञान नहीं हो सकता है, खासकर मेडिकल कॉलेज में और फिर हम अपनी मदद के लिए बाहर से लोगों को बुलाते हैं और वे बहुसंख्यक हो सकते हैं, और 'यह मेरे संस्थान के चरित्र को नष्ट नहीं करता है.'
सीजेआई ने कहा, 'एक विचारणीय कारक यह है कि क़ानून के अनुसार, आपको अपने मूल में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को शामिल करना होगा जो अल्पसंख्यक नहीं हैं…क्या इससे कोई परिवर्तन होता है?' सिब्बल ने कहा, 'मैं इसे चुनौती दे सकता हूं...'
बुधवार को शीर्ष अदालत ने विश्वविद्यालय से अपने प्रशासन के अल्पसंख्यक चरित्र को उचित ठहराने के लिए कहा था, जब इसकी 180 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल में सिर्फ 37 मुस्लिम सदस्य थे. शीर्ष अदालत इस मामले पर 23 जनवरी को सुनवाई जारी रखेगी.
ये है मामला : एक संविधान पीठ एएमयू और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जहां वह इस सवाल पर फैसला करेगी कि क्या संसदीय कानून द्वारा बनाए गए शैक्षणिक संस्थान को अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है. 2005 में, एएमयू ने अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा करके मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें आरक्षित की थीं, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था. 2006 में केंद्र और एएमयू ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. 2016 में, केंद्र ने यह कहते हुए अपील वापस ले ली कि वह विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक स्थिति को स्वीकार नहीं करता है.
शीर्ष अदालत ने 12 फरवरी, 2019 को एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के बेहद विवादास्पद मुद्दे को सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया था. इसी तरह का एक संदर्भ 1981 में भी दिया गया था. 1967 में, एस अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ मामले में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है. जब संसद ने 1981 में एएमयू (संशोधन) अधिनियम पारित किया तो विश्वविद्यालय को अपना अल्पसंख्यक दर्जा वापस मिल गया.
