गुजरात: इन शहरों में सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगी मांसाहारी भोजन की बिक्री

गुजरात की राजकोट नगर निगम ने शहर में सार्वजनिक जगहों पर मांसाहारी भोजन (non vegetarian food) बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है. राज्य के अन्य शहरों राजकोट, भावनगर, वडोदरा और जूनागढ़ ने भी इसे लागू करने का फैसला किया है.

राजकोट : गुजरात के राजकोट नगर निगम ने शहर के सार्वजनिक जगहों पर मांसाहारी भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. नगर निगम के द्वारा 9 नवंबर लिए गए निर्णय के विषय में राजकोट के मेयर डॉ. प्रदीप दाव ने ईटीवी से बात करते हुए कहा कि कहा कि शहर की सड़कों पर मांसाहारी भोजन की बिक्री से नागरिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं. जिसके कारण निगम ने इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है.

उन्होंने कहा कि मांसाहारी भोजन बेचने वाले वेंडर्स के लिए धार्मिक स्थलों से दूर और शहर की सीमा के बाहर जगह आवंटित की जाएगी. राजकोट नगर निगम के द्वारा लिए गए निर्णय को राज्य की चार शहर क्रमश: राजकोट, भावनगर, वडोदरा और जूनागढ़ ने भी लागू करने का फैसला किया है.

राज्य की राजधानी गांधीनगर में भी निकट भविष्य में सड़कों पर मांसाहारी भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध लग सकती है. गांधीनगर में सार्वजनिक जगहों पर मांसाहारी खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानों की संख्या की जांच के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है.

भावनगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष धीरूभाई धमेलिया ने कहा कि सड़कों, बगीचों, झीलों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अंडा, मछली, मांस बेचने वाली गाड़ियों या दुकानों को तुरंत हटाया जाएगा क्योकिं इससे नागरिकों की धार्मिक भावनाओं ठेस पहुंच रहा है. उन्होंने इस निर्णय का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही.

वड़ोदरा की उप महापौर नंदबेन जोशी ने कहा कि खुले में मांसाहारी खाना पकाने वाले रेहड़ी-पटरी वालों के खिलाफ महिलाओं ने शिकायत की है. शिकायत के बाद निगम ने वार्ड अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया है. जिससे उचित स्वच्छता के साथ भोजन को ढक कर रखा जा सके.

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राजकोट नगर निगम के द्वारा लिए गए निर्णय का विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने विरोध करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा है कि बीजेपी 25 साल से गुजरात में शासन कर रही है और भाजपा का निगमों की सत्ता पर भी कब्जा है.

भाजपा सरकार रोजगार के अभाव में जीविकोपार्जन के लिए अपनी गाड़ियां और स्टॉल चला रहे युवाओं को रोजगार देने के बजाए उनका रोजगार छिन रही है. भाजपा गुंडाराज और हफ्ता वसूली पर लगाम नहीं लगती है. सिर्फ युवाओं को उनके रोजगार से बेदखल कर रही है.