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जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 76 स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देगी सरकार

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 'इंडिया वॉटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्टअप चैलेंज' की शुरुआत अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (2.0) के तहत मार्च 2022 में की गई थी और इसके लिए उसने स्टार्टअप का चयन किया है.

जल प्रबंधन
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Published : Sep 10, 2022, 7:32 AM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि जल प्रबंधन संबंधी चुनौती के तहत उसने 76 स्टार्टअप का चयन किया है. चुने गये प्रत्येक स्टार्टअप को जल आपूर्ति, इस्तेमाल किए गए पानी के प्रबंधन और जलाशयों के कायाकल्प के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए 20 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 'इंडिया वॉटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्टअप चैलेंज' की शुरुआत अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (2.0) के तहत मार्च 2022 में की गई थी और इसके लिए उसने स्टार्टअप का चयन किया है.

पढ़ें: हैदराबाद में असम CM हिमंत सरमा के कार्यक्रम में मंच पर चढ़ा युवक, माइक तोड़ने की कोशिश

उसने कहा कि एक 'स्टार्टअप गेटवे' भी शुरू किया गया है जहां स्टार्टअप आवेदन दे सकते हैं और मंत्रालय वित्तीय समर्थन देने के लिए उनका चयन करेगा. केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि चयनित स्टार्टअप को जल आपूर्ति, इस्तेमाल किए गए पानी के प्रबंधन और जलाशयों के कायाकल्प और भूजल प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में कार्य के लिए 20-20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

नई दिल्ली: केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि जल प्रबंधन संबंधी चुनौती के तहत उसने 76 स्टार्टअप का चयन किया है. चुने गये प्रत्येक स्टार्टअप को जल आपूर्ति, इस्तेमाल किए गए पानी के प्रबंधन और जलाशयों के कायाकल्प के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए 20 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 'इंडिया वॉटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्टअप चैलेंज' की शुरुआत अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (2.0) के तहत मार्च 2022 में की गई थी और इसके लिए उसने स्टार्टअप का चयन किया है.

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उसने कहा कि एक 'स्टार्टअप गेटवे' भी शुरू किया गया है जहां स्टार्टअप आवेदन दे सकते हैं और मंत्रालय वित्तीय समर्थन देने के लिए उनका चयन करेगा. केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि चयनित स्टार्टअप को जल आपूर्ति, इस्तेमाल किए गए पानी के प्रबंधन और जलाशयों के कायाकल्प और भूजल प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में कार्य के लिए 20-20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

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