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मादक पदार्थ के बारे में सूचना दें, नकद इनाम पाएं: गुजरात सरकार

गुजरात सरकार (Gujarat Government) ने मादक पदार्थ (drugs) के खतरे को काबू करने के मकसद से नकद इनाम देने की योजना की शुरुआत की. लंबी तटीय रेखा के चलते गुजरात में पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से मादक पदार्थों की खेप (drug consignment) तस्करी कर लाए जाने के मामले सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है.

गुजरात सरकार
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Published : Oct 14, 2021, 7:46 AM IST

अहमदाबाद : गुजरात सरकार (Gujarat Government) ने मादक पदार्थ (drugs) के खतरे को काबू करने के मकसद से बुधवार को नकद इनाम देने की योजना की शुरुआत की. इसके तहत मादक पदार्थ की सूचना देने वाले को जब्त खेप की कीमत की 20 फीसदी तक की राशि नकद पुरस्कार के रूप में दी जाएगी चाहे सूचना देने वाला सरकारी अधिकारी हो या कोई अन्य व्यक्ति.

लंबी तटीय रेखा के चलते गुजरात में पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से मादक पदार्थों की खेप (drug consignment) तस्करी कर लाए जाने के मामले सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है. पिछले महीने कच्छ जिले की मुंद्रा बदरगाह पर 21,000 करोड़ रुपये कीमत की 2,988.21 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी.

राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी (Home Minister Harsh Sanghvi) ने संवाददाताओं से कहा कि युवाओं को नशे की चपेट में जाने से बचाने के लिए इस योजना पर काफी समय से विचार-विमर्श जारी था. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बुधवार को इसे लागू करने का फैसला लिया.

(पीटीआई-भाषा)

अहमदाबाद : गुजरात सरकार (Gujarat Government) ने मादक पदार्थ (drugs) के खतरे को काबू करने के मकसद से बुधवार को नकद इनाम देने की योजना की शुरुआत की. इसके तहत मादक पदार्थ की सूचना देने वाले को जब्त खेप की कीमत की 20 फीसदी तक की राशि नकद पुरस्कार के रूप में दी जाएगी चाहे सूचना देने वाला सरकारी अधिकारी हो या कोई अन्य व्यक्ति.

लंबी तटीय रेखा के चलते गुजरात में पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से मादक पदार्थों की खेप (drug consignment) तस्करी कर लाए जाने के मामले सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है. पिछले महीने कच्छ जिले की मुंद्रा बदरगाह पर 21,000 करोड़ रुपये कीमत की 2,988.21 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी.

राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी (Home Minister Harsh Sanghvi) ने संवाददाताओं से कहा कि युवाओं को नशे की चपेट में जाने से बचाने के लिए इस योजना पर काफी समय से विचार-विमर्श जारी था. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बुधवार को इसे लागू करने का फैसला लिया.

(पीटीआई-भाषा)

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