नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने कल नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (National Asset Reconstruction Company Limited) द्वारा जारी की जाने वाली सुरक्षा रसीदों के लिए 30,600 करोड़ रुपये तक की केंद्र सरकार की गारंटी को मंजूरी दी.
वित्त मंत्री ने कहा कि 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र के 21 में से सिर्फ दो बैंक ही मुनाफे में थे, लेकिन 2021 में सिर्फ दो बैंकों को घाटा हुआ है.
2015 में बैंकों की एक परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (asset quality review) हुई थी. इस समीक्षा ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets ) की एक उच्च घटना का खुलासा किया.
उन्होंने कहा कि पिछले छह वित्तीय वर्षों में (six financial years) सरकार की 4R की रणनीति-मान्यता, संकल्प, पुनर्पूंजीकरण और सुधार- को क्रियान्वित किया गया था. इसके बाद बैंकों ने 5,01,479 करोड़ रुपये की वसूली की है.
सीतारमण ने आगे कहा कि हम इंडिया डेट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड भी स्थापित कर रहे हैं. पीएसबी की इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड में 49% हिस्सेदारी होगी, बाकी हिस्सेदारी निजी कंपनियों के लिए होगी. नल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ, हम एक इंडिया डेट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड भी स्थापित कर रहे हैं. NARCL में PSB का 51% स्वामित्व होगा, जबकि PSB और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की अधिकतम 49% हिस्सेदारी होगी.
राष्ट्रीय बैंक परिषद द्वारा औरंगाबाद में आयोजित एक दिवसीय बैठक 'मंथन' को 'ऑनलाइन' संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के जैम संकल्प ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे व्यक्ति तक पहुंचने में मदद की.'
उन्होंने कहा कि जन धन योजना शुरू होने के समय लोगों के मन में सवाल थे लेकिन अब हम लोगों की सीधे मदद कर सकते हैं ताकि वे अपना जीवन जी सकें.
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सीतारमण ने कहा, 'आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ने से केवाईसी- सत्यापित खातों में मदद मिली. जैम का तीसरा महत्वपूर्ण अंश मोबाइल है, जहां पैसे जमा होने की जानकारी समेत सरकारी योजनाओं के लाभ (मनरेगा) या सब्सिडी दिये जाने की भी जानकारी दी जा रही है.'
बैठक की अध्यक्षता करने वाले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि अब सरकार का ध्यान 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने वालों के जन धन खाते खोलने पर होगा. उन्होंने कहा कि 111 आकांक्षी जिलों में भी खाता खोलने पर जोर होगा.
पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक एस एस मल्लिकार्जुन राव ने कहा, 'सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए समय पर और प्रभावी कदम उठाए हैं. इससे नौकरी खोने वालों, उद्यमियों, उद्योग और कृषि क्षेत्र को मदद मिली.'
