नई दिल्ली : ऐसे समय में जब कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था संघर्षरत है और इसमें 18.3 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, कृषि क्षेत्र ने सकारात्मक विकास दिखया और वर्ष 2020-21 में 3.4 प्रतिशत का विकास दर्ज किया गया. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भी कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 2019-20 में 17.8 से बढ़कर 2020-21 में लगभग 20% हुई.
महामारी ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया बल्कि इसका असर रोजगार पर भी देखने को मिला. CMIE के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून माह में देश में बेरोजगारी दर 13% के आस पास पहुंच गई और विशेषज्ञयों ने इसमें आगे और बढ़ोतरी होने की आशंका भी जताई है.
कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पारिस्थियां और जटिल हो गई हैं लेकिन इसके बावजूद जून माह में संक्रमण की घटती संख्या और टीकाकरण अभियान के जोर पकड़ने से अब देश इन परेशानियों से उबरने की उम्मीद कर रहा है.
ऐसे समय में अब विशेषज्ञ कृषि क्षेत्र में न केवल युवाओं के लिए बल्कि व्यापार क्षेत्र के लिए भी असीम संभावनाएं देख रहे हैं. ईटीवी भारत ने कृषि क्षेत्र और इसमें भविष्य की संभावनाओं पर भारतीय खाद्य और कृषि परिषद के अध्यक्ष एमजे खान से विशेष बातचीत की जिन्होंने भारत में कृषि व्यापार की मौजूदा परिस्थिति और भविष्य की संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताया और देश के युवाओं के लिए कृषि प्रबंधन और कृषि क्षेत्र में शिक्षा के प्रति छात्रों के बढ़ते रुझान पर भी जानकारी दी.
एमजे खान मानते हैं कि कृषि क्षेत्र लंबे समय से नजरअंदाज किया जाता रहा है क्योंकि इसके मुकाबले अन्य क्षेत्र जैसे कि उद्योग, तकनीकी और सेवाओं ने बेहतर विकास दिखाया है. जब कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण लोग मूलभूत आवश्यकतओं के साथ अपने घरों में रहने को विवश हुए तब उन्हें जीने के लिए आवश्यक जरूरी चीजों में भोजन और आवश्यक दवाओं की महत्ता सबसे ज्यादा महसूस हुई. यही समय था जब अन्य क्षेत्र जहां नकारात्मक विकास दर की तरफ बढ़े वहीं कृषि विकास में औसत बढ़ोतरी 1.8 से 2.4 प्रतिशत तक पहुंची और कोरोना महामारी के पहले दौर में कृषि विकास दर लगभग 3.5 प्रतिशत तक पहुंच गई.
तमाम बंदिशों और लॉकडाउन के बावजूद यह बढ़ोतरी अप्रत्याशित थी. न केवल कृषि विकास बल्कि कृषि में निर्यात भी 24 प्रतिशत तक बढ़ा जो पहले कभी नहीं हुआ था. अब इन कारणों से इस क्षेत्र में निवेशकों बल्कि युवाओं के रोजगार के लिए भी इस तरफ रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. ऐसे व्यावसायिक संस्थान भी अब कृषि क्षेत्र में प्रवेश कर अवसर तलाश रहे हैं जिनका कृषि से पहले कोई जुड़ाव नहीं रहा है.
एमजे खान ने बताया कि इस क्षेत्र में परंपरागत रूप से बहुत सारे व्यवधान रहे हैं और मूल्य संवर्धन के नाम पर कोई काम होने के बजाय कई स्तर पर व्यापारियों और बिचौलियों ने केवल मुनाफे बढ़ाने का काम किया जिसके कारण किसान अपनी फसल कम से कम कीमत पर बेचने को मजबूर हुए जबकि उपभोक्ता तक वही उत्पाद महंगे दर में पहुंचता रहा है.
अब जब इस क्षेत्र में व्यापार के अवसर सहज हो रहे हैं तब लोगों में यह उम्मीद जाग रही है कि वह नवाचार, नए मॉडल्स, उच्च तकनीक और योजनाओं के साथ कृषि क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) और मूल्य श्रृंखला (value chain) को बेहतर बना कर इसे दक्षता दे सकते हैं. इस तरह से पिछले एक वर्ष में कृषि क्षेत्र की तरफ फिर से लोगों का ध्यान गया है.
आने वाले शैक्षणिक सत्र में लाखों छात्र उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले हैं जहां से उनके भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी. उन छात्रों के लिए कृषि क्षेत्र में आगे की पढ़ाई के लिए भी विशेषज्ञ अपार अवसर देखते हैं.
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आज देश में 105 राष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थान, 80 कृषि विश्वविद्यालय, लगभग 500 कृषि महाविद्यालय और 15 कृषि प्रबंधन संस्थान मौजूद हैं. 80 कृषि विश्वविद्यालयों में से 55 में कृषि प्रबंधन की शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है.
छात्र पारंपरिक स्नातक की पढ़ाई के लिए कृषि विश्वविद्यालय और कृषि महाविद्यालय में दाखिला ले सकते हैं और स्नातक के उपरांतउच्च कोटि के प्रबंधन संस्थानों से कृषि व्यापार प्रबंधन की पढ़ाई में डिग्री ले कर इस क्षेत्र में बतौर पेशेवर अच्छे अवसरों की तलाश कर सकते हैं. इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के लिये कृषि अभियांत्रिकी और मेडिकल में मवेशी विज्ञान की शिक्षा में भी अपार अवसर मौजूद हैं.
प्रबंधन में MBA डिग्री के लिए देश के प्रमुख संस्थानों में कुछ आईआईएम और MANAGE हैदराबद, NIAM जयपुर, CABM पंत नगर, IABM बीकानेर, और इम्पीरियल स्कूल ऑफ एग्री बिज़नेस, ग्रेटर नोएडा (ISAB) के नाम बेहतरीन संस्थानों में शुमार होते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि कृषि व्यापार क्षेत्र में शिक्षित युवाओं के प्रवेश से न केवल विकृतियां दूर होंगी बल्कि इससे मूल्य संवर्धन में भी मदद मिलेगी.
आज केंद्र और राज्य सरकारें भी कृषि स्टार्टअप्स और FPO (कृषक उत्पादक संगठनों) को बढ़ावा दे रही है. केंद्र सरकार ने वर्तमान में 10,000 FPO देश भर में शुरू करने का लक्ष्य रखा है जिसमें से 6,000 के लगभग शुरू भी हो चुके हैं. आने वाले समय में देश के हर ब्लॉक में 2-3 FPO होंगे और एक जिले में इसकी संख्या 20 से 30 के बीच होगी. इनसे कृषि व्यापार के क्षेत्र में बड़े अवसर पैदा होंगे.
