माओवादियों को तकनीकी रूप से किया गया अलग: विशेषज्ञ

नेपाल में राजनीतिक संकट पर भारत के पूर्व राजदूत ने कहा कि इससे पार्टी में अब कोई एकता नहीं बची है. आने वाले समय मे देखना होगा कि समय क्या करवट लेता है.

नई दिल्ली: नेपाल के राजनीतिक क्षेत्र में एक नया मोड़ आया है. सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफ़ाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी) और 2018 में गठित प्रचंड के नेतृत्व वाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेपाल) के माओवादी केंद्र के एकीकरण पर रोक लगा दी है.

बता दें, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रतिनिधि सभा के पहले सत्र से कुछ घंटे पहले आया. जो सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था. इससे हिमालयी राष्ट्र पर गंभीर राजनीतिक प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है.

ईटीवी भारत ने विदेशी मामलों के विशेषज्ञों से इस मसले पर बात की. ईटीवी भारत से बात करते हुए भारत के दूत और पूर्व राजदूत एसडी मुनि ने कहा कि अदालत के इस निर्णय से माओवादी को तकनीकी रूप से यूएमएल से अलग कर दिया गया है. पार्टी में अब कोई एकता नहीं बची है. उन्होंने कहा कि ऐसा होने से माओवादी को अल्पसंख्यक में कम करती है और यूएमएल को बहुमत देती है. भारत के पूर्व राजदूत ने कहा कि समस्या यह है कि ओली यह दावा कर सकते हैं कि वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता हैं, लेकिन यूएमएल ओली के बिना अपने आप में पूरी है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, संसद में हेरफेर चल रहा है. 10 मार्च को संसद की बैठक होनी है और आगे क्या होता है, यह देखा जाना बाकी है, लेकिन इस निर्णय ने थोड़े समय के लिए स्थिति को बाधित कर दिया है. वहीं, भारत और नेपाल संबंध के बारे में मुनि ने बताया कि उनके आंकलन के अनुसार शांतिपूर्वक और चुपचाप भारत केपी शर्मा ओली का समर्थन कर रहा है और यह नहीं चाहता कि प्रचंड सत्ता में आए.

उन्होंने कहा कि सत्ता में किसी अन्य समूह के आने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए यह संभव है कि भारत अन्य समूहों जैसे नेपाली कांग्रेस या तराई पार्टी को ओली का समर्थन करे. खबरों के मुताबिक रविवार को सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया कि विलय के बाद बनने वाली नई पार्टी को एनसीपी नाम का आवंटन गैरकानूनी था क्योंकि यह नाम पहले ही ऋषि कत्याल के नेतृत्व वाली पार्टी को आवंटित किया गया था. इसलिए अदालत ने फैसला सुनाया कि एनसीपी नाम की वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी 'खारिज' हुई.

बता दें, नेपाल में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक पार्टी दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी और एशिया में तीसरी सबसे बड़ी थी. एनसीपी की स्थापना 17 मई 2018 को हुई थी. पूर्व राजदूत जितेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि नेपाल में स्थिति गंभीर है, हालांकि ओली के पास अभी भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बहुमत है, लेकिन वह अन्य दलों के समर्थन के बिना सरकार नहीं बना सकते. जितेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि संयुक्त मधेसी डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता महेंद्र यादव, महंत ठाकुर भी दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ हैं.

इस परिदृश्य में संभवतः बेहतर संभावना यह है कि प्रचंड और शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट एक साथ हाथ मिलाए और ओली को पद से हटाने के लिए दो मधेसी दलों में से एक का समर्थन प्राप्त करे, जिसकी संभावना अधिक है. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह भारत के लिए बेहतर है क्योंकि जैसा कि इतिहास कहता है, पुष्प कमल दहल ओली की तुलना में भारत के लिए बेहतर साबित हुए हैं.

त्रिपाठी ने कहा कि इस परिदृश्य में ऐसा लगता है कि पुष्प कमल दहल ओली की तुलना में भारत के लिए अधिक व्यावहारिक और सहानुभूतिपूर्ण होंगे इसलिए शायद दहल उर्फ प्रचंड अन्य दलों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे. इस तरह ओली को बाहर कर दिया जाएगा और उस स्थिति में भारत लाभ की स्थिति में होगा. नेपाल और नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य के लिए वर्ष 2020 काफी कठिन रहा. लोकतंत्र ने प्रधानमंत्री ओली के 20 दिसंबर को संसद भंग करने के फैसले के साथ कुछ असाधारण बदलाव किए हैं. इस साल अप्रैल और मई में चुनाव का आह्वान किया गया है. इस कदम को राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने मंजूरी दी है.

ओली के इस कदम ने हिमालयी राष्ट्र को राजनीतिक अस्थिरता की ओर खींच लिया है और यह देखा जा सकता है कि नेपाल के लोकतंत्र का भविष्य उच्च स्तर पर है. इस महीने की शुरुआत में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के निचले सदन को भंग करने के ओली के फैसले पर प्रहार किया. भारत ने संसद को भंग करने के लिए ओली के अचानक कदम का वर्णन किया और नए चुनाव के लिए 'आंतरिक मामला' के रूप में कहा कि देश अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लेने के लिए है.