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ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक गरीबों, किसानों को प्रभावित करेगा: तमिलनाडु के मंत्री - V Senthil Balaji

लोकसभा ने 'ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022' को मंजूरी दे दी है. तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी का कहना है कि ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 से किसानों को नुकसान होगा.

Energy Conservation Amendment Bill
तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी
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Published : Aug 9, 2022, 6:36 PM IST

कोयंबटूर (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी (Tamil Nadu Electricity Minister V Senthil Balaji) ने मंगलवार कहा कि 'ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022' के प्रावधानों से उन गरीब किसानों को नुकसान होगा जिन्हें निशुल्क बिजली मिल रही है. बालाजी ने यहां पत्रकारों से कहा कि इन संशोधनों से वे गरीब और वंचित घरेलू उपभोक्ताओं भी प्रभावित होंगे जिन्हें 100 यूनिट बिजली निशुल्क मिलती है.

उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों को बिना निवेश किए ही राज्य सरकार और टीएएनजीईडीसीओ द्वारा बनाए गए वितरण नेटवर्क का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाएगी, खासकर औद्योगिक पट्टी और कृषि क्षेत्रों में. लोकसभा ने सोमवार को 'ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022' को मंजूरी प्रदान कर दी थी. इसे विपक्ष के विरोध के बीच पेश किया गया था. विपक्ष का दावा है कि विधेयक राज्य सरकारों के कुछ अधिकारों की छीनने की कोशिश करता है.

कोयंबटूर (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी (Tamil Nadu Electricity Minister V Senthil Balaji) ने मंगलवार कहा कि 'ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022' के प्रावधानों से उन गरीब किसानों को नुकसान होगा जिन्हें निशुल्क बिजली मिल रही है. बालाजी ने यहां पत्रकारों से कहा कि इन संशोधनों से वे गरीब और वंचित घरेलू उपभोक्ताओं भी प्रभावित होंगे जिन्हें 100 यूनिट बिजली निशुल्क मिलती है.

उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों को बिना निवेश किए ही राज्य सरकार और टीएएनजीईडीसीओ द्वारा बनाए गए वितरण नेटवर्क का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाएगी, खासकर औद्योगिक पट्टी और कृषि क्षेत्रों में. लोकसभा ने सोमवार को 'ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022' को मंजूरी प्रदान कर दी थी. इसे विपक्ष के विरोध के बीच पेश किया गया था. विपक्ष का दावा है कि विधेयक राज्य सरकारों के कुछ अधिकारों की छीनने की कोशिश करता है.

पढ़ें- लोकसभा ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

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