कॉरपोरेट प्रतिद्वंद्विता विदेशों से रक्षा खरीद विवादों की ओर ले जाती है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्थानीय रूप से डिजाइन किये गये यूनिक और देश की जरूरतों के हिसाब से विकसित रक्षा हथियारों काे लेकर हुए कहा कि एक मजबूत स्वदेशी रक्षा उद्योग हर विदेशी रक्षा खरीद से जुड़े विवादों की समस्या का समाधान करेगा, क्योंकि रक्षा कंपनियों के बीच अक्सर प्रतिद्वंद्विता होती है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्थानीय रूप से डिजाइन किये गये यूनिक और देश की जरूरतों के हिसाब से विकसित रक्षा हथियारों काे लेकर कहा कि एक मजबूत स्वदेशी रक्षा उद्योग हर विदेशी रक्षा खरीद से जुड़े विवादों की समस्या का समाधान करेगा, क्योंकि रक्षा कंपनियों के बीच अक्सर प्रतिद्वंद्विता होती है.

एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कि कैसे बजट रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मदद करेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग इस बात से परिचित हैं कि रक्षा क्षेत्र में किस तरह की प्रतिस्पर्धा रही है. प्रधानमंत्री ने कहा, 'जब विदेशों से रक्षा उपकरण खरीदे जाते थे तो अक्सर सभी तरह के आरोप लगते थे. मैं इस मुद्दे की गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह सच है कि हर खरीदारी में विवाद होता है.'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विभिन्न रक्षा कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण दूसरों के द्वारा उत्पादित रक्षा उपकरणों की बुराई करना एक ट्रेंड हो गया है. प्रधानमंत्री ने कहा, कौन सा हथियार अच्छा है और कौन सा बुरा, कौन सा हथियार उपयोगी है और कौन सा नहीं, इसे लेकर भी बहुत सारा भ्रम पैदा होता है. यह बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है. यह कॉर्पोरेट जगत में प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसी चीजें भ्रम और आशंका पैदा करती हैं और भ्रष्टाचार के द्वार भी खोलती हैं. उन्होंने कहा कि आत्म निर्भर भारत अभियान ऐसी कई समस्याओं का समाधान प्रदान करता है. विदेशों से खरीदे गए रक्षा उपकरणों में भ्रष्टाचार और बिचौलियों के इस्तेमाल के आरोप ने अक्सर देश में बड़े विवाद पैदा किए हैं. वर्ष 1989 में कांग्रेस चुनाव हार गई क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार पर स्वीडिश कंपनी बोफोर्स से हॉवित्जर की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था.

इसी तरह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने इतालवी रक्षा कंपनी लियोनार्डो से अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए निविदा रद्द कर दी थी. प्रधानमंत्री मोदी के फैसले से फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने का मुद्दा भी भारत में बहुत विवादित रहा. विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर इस सौदे में व्यवसायी अनिल अंबानी का पक्ष लेने का आरोप लगाया. यह मामला देश की शीर्ष अदालत तक पहुंचा और 2019 में हुए आम चुनाव में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना था.

बजट में रक्षा में आत्मनिर्भरता का खाका शामिल है

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष के बजट में देश के भीतर अनुसंधान और डिजाइन के विकास का खाका शामिल है. इस साल के बजट में देश के भीतर ही रिसर्च, डिजाइन और डवलपमेंट से लेकर मैन्युफेक्चरिंग तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है. रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ घरेलू इंडस्ट्री के लिए रखा गया है.

रक्षा मंत्रालय ने अब तक सकारात्मक स्वदेशीकरण के लिए 200 से अधिक रक्षा प्लेटफार्मों और उपकरणों की सूची जारी की है. और 54,000 करोड़ रुपये के अनुबंधों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रक्षा उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया मंजूरी के विभिन्न चरणों में है.'