नई दिल्ली : उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव लीना नंदन ने उपभोक्ता अधिकारों को नागरिकों तक ले जाने से संबंध में कहा कि हमारा मकसद उपभोक्ता की संख्या को बढ़ाना है, उपभोक्ता के शिकायत में सुधार करना एवं भारत में उपभोक्ता मूवमेंट को मजबूत करने के लिए सक्रिय पहल करना है.
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा उपभोक्ता आउटरीच बढ़ाने के लिए खास करके ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए पंचायतों, कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि विज्ञान केन्द्र, डाकघरों एवं रेलवे के माध्यम से इंतजाम की गई है. उन्होंने कहा कि पंचायत के साथ कार्यक्रम झारखंड में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी 24 दिसंबर 2020 तथा बिहार में 5 मार्च 2021 को कार्यान्वित किया गया.
इस तरह के कार्यक्रम अन्य राज्यों के साथ करने की भी कार्य योजना है. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में हर महीने औसतन 70 हजार शिकायतें दर्ज होती हैं, जिसमें ई-कॉमर्स सेक्टर की शिकायतें 22 प्रतिशत, बैंकिंग 8.6 फीसदी व दूरसंचार 7.7 प्रतिशत है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कन्वर्जेंस कंपनियों की संख्या वर्ष 2017-18 में 403 से बढ़कर 647 हो गई व अप्रैल से दिसंबर 2020 तक 98.5 फीसदी शिकायतों का निवारण हुआ है. विभाग की ई दाखिल पोर्टल के बारे में उन्होंने कहा कि एनआईसी (NIC) के माध्यम से भारत सरकार ने ई-दाखिल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके द्वारा शिकायत दर्ज करने को सरल बनाया गया है.
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उपभोक्ता अपने शिकायतों के निवारण के लिए कहीं से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. अब तक 17 राज्यों एवं NCDRC ने ई-दाखिल पोर्टल को अपनाया और यह 449 स्थानों पर उपलब्ध है. 13,944 उपयोगकर्ताओं ने इस पोर्टल पर पंजीकरण किया है.
ई दाखिल पोर्टल का उपयोग करके 933 ताजा शिकायतें दर्ज की गई हैं और 5486 मौजूदा शिकायतों को ई दाखिल पोर्टल को स्थांतरित कर दिया गया है. सचिव लीना नंदन ने कहा कि CCPA द्वारा अक्टूबर 2020 से 172 नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 37 भ्रामक विज्ञापन हैं. उन्होंने कहा कि शिकायतों के विश्लेषण के बाद CCPA ने शुरुआती निपटान के लिए IRDA (इंश्योरेंस रेगुलेटर) से अनुरोध किया है.
