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जयराम रमेश ने संस्कृति मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है. मामला पूर्व सांसद तरुण विजय को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से जुड़ा है.

जयराम रमेश
जयराम रमेश
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Published : Nov 11, 2021, 4:07 PM IST

Updated : Nov 11, 2021, 4:14 PM IST

नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पूर्व सांसद तरुण विजय को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने को संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करार देते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है.

उल्लेखनीय है कि तरुण विजय को 2019 में स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. इस नियुक्ति के समय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल थे. राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रमेश ने प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन एवं सत्यापन) अधिनियम-2010 के प्रावधानों का हवाला देते हुए विजय को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाने का विरोध किया है.

विशेषाधिकार हनन के नोटिस में उन्होंने कहा कि इस कानून में स्पष्ट है कि प्राधिकारण के अध्यक्ष के पास पुरातत्व, स्मारक, नगर नियोजन और प्राचीन स्थलों के संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता एवं अनुभव होना चाहिए.

उन्होंने कहा, 'पहली बार भारत सरकार ने एक ऐसा अध्यक्ष नियुक्त किया है जिसकी शैक्षणिक एवं पेशेवर पृष्ठभूमि कानूनी अनिवार्यता के अनुरूप नहीं है. एक पूर्व सांसद की नियुक्ति अप्रासंगिक है और इसका कोई मतलब नहीं है.'

पढ़ें- सलमान खुर्शीद के खिलाफ शिकायत दर्ज, किताब में ISIS और बोको हराम से की थी हिंदुत्व की तुलना

रमेश ने कहा, 'मैं संस्कृति मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देना चाहूंगा जिन्होंने जानबूझकर संसद द्वारा पारित कानून के प्रावधानों का अनादर किया है. असल में उन्होंने इस कानून का मजाक बनाया है.'

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पूर्व सांसद तरुण विजय को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने को संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करार देते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है.

उल्लेखनीय है कि तरुण विजय को 2019 में स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. इस नियुक्ति के समय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल थे. राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रमेश ने प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन एवं सत्यापन) अधिनियम-2010 के प्रावधानों का हवाला देते हुए विजय को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाने का विरोध किया है.

विशेषाधिकार हनन के नोटिस में उन्होंने कहा कि इस कानून में स्पष्ट है कि प्राधिकारण के अध्यक्ष के पास पुरातत्व, स्मारक, नगर नियोजन और प्राचीन स्थलों के संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता एवं अनुभव होना चाहिए.

उन्होंने कहा, 'पहली बार भारत सरकार ने एक ऐसा अध्यक्ष नियुक्त किया है जिसकी शैक्षणिक एवं पेशेवर पृष्ठभूमि कानूनी अनिवार्यता के अनुरूप नहीं है. एक पूर्व सांसद की नियुक्ति अप्रासंगिक है और इसका कोई मतलब नहीं है.'

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रमेश ने कहा, 'मैं संस्कृति मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देना चाहूंगा जिन्होंने जानबूझकर संसद द्वारा पारित कानून के प्रावधानों का अनादर किया है. असल में उन्होंने इस कानून का मजाक बनाया है.'

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Nov 11, 2021, 4:14 PM IST
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