नई दिल्ली: डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून तक जिनेवा में होगा. 164 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन वैश्विक व्यापार नियम बनाता है और सदस्यों देशों के बीच व्यापार से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है. समझा जाता है कि इस बैठक में मत्स्यपालन सब्सिडी पर प्रस्तावित करार, कृषि, डिजिटल व्यापार या ई-कॉमर्स, महामारी को लेकर डब्ल्यूटीओ की प्रतिक्रिया मसलन बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू यानी ट्रिप्स की छूट, संयुक्त वक्तव्य पहल (जेएसआई) से संबंधित मामलों के अलावा डब्ल्यूटीओ में सुधारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी.
जेएसआई बातचीत का एक तरीका है जिसे डब्ल्यूटीओ के कुछ सदस्य देशों ने कुछ विशेष मुद्दों पर शुरू किया है और इसमें सहमति वाली निर्णय प्रक्रिया के नियम को पूरा किए बिना कुछ मुद्दों पर चर्चा की जाती है. डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के बीच प्रस्तावित मत्स्यपालन सब्सिडी पर बातचीत चल रही है. इसका मकसद सतत मत्स्यपालन के लिए अनुशासित सब्सिडी प्रदान करना, गैरकानूनी और गैर-विनियमित और बिना सूचना वाली (आईयूयू) सब्सिडी को बंद करना शामिल है.
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अधिकारियों ने बताया कि 18 मई को होने वाली चर्चा में विभिन्न विभागों मसलन कृषि, पर्यावरण, उपभोक्ता मामले, पशुपालन, मत्स्यपाल, महिला एवं बाल विकास, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी के सचिव और फार्मा सचिव भी भाग लेंगे. इसके अलावा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), आरआईएस, एनसीएईआर, इक्रियर और नेशनल ऐकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के प्रतिनिधियों को भी बैठक के लिए बुलाया गया है.
(एजेंसी)
