नई दिल्ली : वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी प्रस्तावित राष्ट्रीय साजो सामान (लॉजिस्टिक्स) नीति पर विभिन्न विभागों से राय मांगी है. इस नीति का उद्देश्य साजो सामान की लागत को कम करके निर्माताओं की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी.
प्रस्तावित नीति विविध मॉडलों वाले संपर्क (मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी) के लिए राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय मास्टरप्लान विकसित करने पर केंद्रित है. इसका उद्देश्य एक सार्वभौम राष्ट्रीय प्रचालन तंत्र कानून तैयार करना, क्षेत्र के लिए विस्तृत मानक तैयार करना और ट्रकों को ट्रैक करने वाले समाधान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समाधान (आईटी ऐप) विकसित करना है.
इनके अलावा नीति के तहत प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करने और पर्यावरण के अनुकूल रसद उपक्रमों व बुनियादी संरचना को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है.
सूत्रों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए साजो सामान प्रचालन तंत्र को सुधारने को लेकर नीति में भौतिक सुविधाओं तथा भूमि कस्टम स्टेशनों को उन्नत बनाने का भी प्रस्ताव है.
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एक सूत्र ने बताया कि एक उत्कृष्ट प्रचालन तंत्र क्षेत्र देश की टिकाऊ आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण मदद प्रदान करेगा. मंत्रालय इस नीति को लेकर मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त करेगा.
सरकार ने पिछले बजट में नई राष्ट्रीय प्रचालन तंत्र नीति लाने की घोषणा की थी.
