नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि एक नई इमारत का निर्माण करके सुप्रीम कोर्ट का विस्तार करने की योजना है. जिसमें 27 अतिरिक्त कोर्ट रूम, रजिस्ट्रार कोर्ट रूम और वकीलों और वादियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई इमारत संवैधानिकता को प्रतिबिंबित करेगी. यह इमारत नागरिकों की आकांक्षाओं और विश्वास को प्राथमिकता देगा. यह ऐसा स्थान होगा जो न्याय तक उनकी पहुंच की सुविधा को ध्यान में रखेगा.
-
#WATCH | CJI DY Chandradhud at Independence Day program, says, "It is important for us to recognize the fact that the Supreme Court Bar, as the leading bar of the country, stands for the protection of the rule of law....Our Constitution envisages an important role for the… pic.twitter.com/cGOoCqADcv
— ANI (@ANI) August 15, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH | CJI DY Chandradhud at Independence Day program, says, "It is important for us to recognize the fact that the Supreme Court Bar, as the leading bar of the country, stands for the protection of the rule of law....Our Constitution envisages an important role for the… pic.twitter.com/cGOoCqADcv
— ANI (@ANI) August 15, 2023#WATCH | CJI DY Chandradhud at Independence Day program, says, "It is important for us to recognize the fact that the Supreme Court Bar, as the leading bar of the country, stands for the protection of the rule of law....Our Constitution envisages an important role for the… pic.twitter.com/cGOoCqADcv
— ANI (@ANI) August 15, 2023
मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बोल रहे थे. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के विस्तार की योजना दो चरणों में होगी और एक नई इमारत में 27 अतिरिक्त कोर्ट रूम, चार रजिस्ट्रार कोर्ट और वकीलों और वादियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी, साथ ही उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने न्यायालयों को सुलभ और समावेशी बनाने पर भी जोर दिया.
स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में सीजेआई डीवाई चंद्रधुड ने कहा कि हमारे लिए इस तथ्य को पहचानना महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट बार, देश की अग्रणी बार के रूप में, कानून के शासन की सुरक्षा के लिए खड़ा है. हमारा संविधान इसकी परिकल्पना करता है यह सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है कि शासन की संस्थाएं परिभाषित संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करें.
ये भी पढ़ें |
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नये भवन के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार, न्याय विभाग को सौंप दिया गया है और एक विस्तृत योजना रिपोर्ट भी तैयार की गई है, जिसे जमा भी कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि अगले चरण में अदालत परिसर के कुछ मौजूदा हिस्से को नए भवन के दूसरे हिस्से के निर्माण के लिए ध्वस्त कर दिया जाएगा. जिसमें 12 कोर्ट रूम और रजिस्ट्रार कोर्ट, एससीबीए और एससीएओआरए के लिए एक लाउंज होगा.
