Manipur Relief camp : मणिपुर के हिंसा प्रभावित राहत शिविरों में बच्चे हो सकते हैं रतौंधी से पीड़ित: आईडीपीडी

मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में 334 राहत शिविरों में रहने वाले 15 प्रतिशत से अधिक बच्चे विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी से पीड़ित हो सकते हैं (Manipur Relief camp). ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

नई दिल्ली : मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 334 राहत शिविरों (Manipur Relief camp) में रहने वाले 15 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों में विटामिन ए की कमी हो सकती है. डॉ. अरुण मित्रा ने ईटीवी भारत से कहा कि पिछले चार महीनों से बच्चों के आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों और पशु प्रोटीन की अनुपस्थिति से रतौंधी हो सकती है जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है (Children in Manipurs violence hit relief camps).

उन्होंने कहा कि मणिपुर के हिंसा प्रभावित स्थानों में राहत शिविरों में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग कुल 15 प्रतिशत बच्चे हैं. इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट (आईडीपीडी) के डॉ. मित्रा और डॉ. शकील उर रहमान दोनों ने मणिपुर के हिंसा प्रभावित स्थानों में राहत शिविरों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया.
डॉ. मित्रा ने कहा कि 'घाटी में एक राहत शिविर के नोडल अधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा यहां के राशन में कभी भी हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, मांस, मछली की आपूर्ति नहीं की गई है.'
स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज संगठन और कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए कुछ सब्जियां उपलब्ध कराते हैं. डॉ. मित्रा ने कहा कि 'पहाड़ियों में एक राहत शिविर के एक अन्य नोडल अधिकारी ने बताया कि उन्हें हर 13 दिनों में एक बार प्रति व्यक्ति एक अंडा मिलता है लेकिन हरी सब्जियां नहीं दी जाती हैं.'

राहत शिविरों में राशन आपूर्ति का बड़ा हिस्सा चावल, दाल, आलू और खाना पकाने का तेल है. आईपीडीपी के सदस्यों ने 1 और 2 सितंबर को मणिपुर का दौरा किया और मैतेई और कुकी दोनों क्षेत्रों में राहत शिविरों का दौरा किया. टीम ने इंफाल जिले में खुमानलांकपाक स्पोर्ट्स हॉस्टल में राहत शिविरों और पहाड़ी इलाकों में कांगपोकपी जिले में सैपोरमेनिया सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के तहत आईआईटी राहत शिविरों का दौरा किया.

यह बताते हुए कि घाटियों और पहाड़ियों में कुल 334 राहत शिविर फैले हुए हैं, डॉ. मित्रा ने कहा कि दवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं का वितरण भी समान नहीं है.

उन्होंने कहा कि 'घाटी में स्वच्छता की स्थिति बेहतर है, जिसका पहाड़ों में अभाव था. साथ ही राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भरमार है.'

डॉ. मित्रा ने कहा, 'पहाड़ी इलाकों में राहत शिविरों में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए रेफरल प्रणाली संतोषजनक नहीं है. मामूली रूप से बीमार मरीजों के मामले में चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें कोहिमा या दीमपुर तक 150 किलोमीटर की दूरी तय करके नागालैंड की यात्रा करनी पड़ती है.'
बीमारियों से ग्रस्त कुछ लोगों को उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए असम भी भेजा जाता है.'

उन्होंने कहा कि 'जातीय हिंसा से पहले, उन्हें बेहतर इलाज के लिए इंफाल के मेडिकल कॉलेजों में रेफर किया गया था. अब राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष के कारण नागरिकों का पहाड़ों से घाटी की ओर जाना और इसके विपरीत जाना असंभव है.'

डॉ. मित्रा ने कहा कि जहां तक ​​राहत शिविर में रहने वालों की स्वास्थ्य स्थिति का सवाल है, इंटरनेट पर प्रतिबंध भी एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है. उन्होंने कहा कि 'इंटरनेट के अभाव में लोग टेलीमेडिसिन की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं.'

राहत शिविरों का किया दौरा : टीम ने पाया कि दौरा किए गए राहत शिविरों में विशेष रूप से खसरे के खिलाफ कोई विशेष टीकाकरण अभियान नहीं चलाया गया है. संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी राहत आयुक्त (यूएनएचसीआर) क्षेत्र मानकों के अनुसार राहत शिविरों के लिए विटामिन ए मौखिक निलंबन के साथ-साथ 9 महीने से ऊपर के बच्चों में खसरे का टीका टीकाकरण अभियान अनिवार्य है.

दौरा करने वाली टीम ने यह भी पाया कि राहत शिविरों में बहुत भीड़ है, पीने योग्य पानी की उपलब्धता और नहाने तथा शौचालयों के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है.

डॉ. मित्रा ने कहा कि 'अच्छी मासिक धर्म स्वच्छता बनाए रखने के लिए राहत शिविरों में सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति अपर्याप्त है.' डॉक्टरों की टीम द्वारा दौरा किए गए राहत शिविरों में से एक में, यह पाया गया कि वहां 45 परिवार थे जिनकी कुल आबादी 193 थी. डॉ मित्रा ने कहा, "राहत शिविरों में उन सभी के लिए कुल 20 शौचालय थे.' उन्होंने बताया कि सरकार ने विभिन्न राहत शिविरों में गर्भनिरोधक की उपलब्धता सुनिश्चित की है.

आईडीपीडी की टीम ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, मणिपुर सरकार और अन्य संबंधित हितधारकों को सौंपने के लिए एक रिपोर्ट भी तैयार की है.

आईडीपीडी ने सुझाव दिया, 'स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए मजबूत संदर्भ प्रणाली होनी चाहिए. जिला और उप-जिला स्तर पर फैब्रिकेटेड ऑपरेशन थिएटरों को तत्काल प्रभाव से चालू किया जाना चाहिए.'

उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में इंटरनेट सेवा बहाल की जानी चाहिए. आईडीपीडी टीम ने कहा, 'एक मजबूत दवा और वैक्सीन आपूर्ति प्रणाली को क्रियाशील बनाया जाना चाहिए और ग्राउंड जीरो स्तर पर दवा के स्टॉक की वास्तविक समय पर निगरानी की जानी चाहिए.'

यह स्वीकार करते हुए कि राहत शिविरों में रहने वाले मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से भी पीड़ित हैं, आईडीपीडी टीम ने पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डायऑर्डर वाले लोगों के मनोवैज्ञानिक परामर्श का भी सुझाव दिया.