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MSP गारंटी कानून लाकर किसान आंदोलन का समाधान कर सकता है केंद्र : सत्यपाल मलिक

मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी पर कानून बनाती है तो किसानों के सारे मुद्दों का समाधान जाएगा. उन्होंने कहा कि किसान एमएसपी से कम पर समझौता नहीं करेंगे.

MSP गारंटी कानून
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Published : Oct 18, 2021, 7:31 AM IST

जयपुर : मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) ने एमएसपी गारंटी को लेकर किसानों की मांग का समर्थन किया है. साथ ही मलिक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. रविवार को राजस्थान के झुंझुनूं पहुंचे सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान सिर्फ एमएसपी गारंटी के लिए कानून की मांग कर रहे हैं, फिर भी केंद्र सरकार उसे पूरा नहीं कर रही है.

मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लिए कानून बनाना चाहिए. इसके बाद ही किसानों का मुद्दा हल होगा.

झुंझुनूं में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार एक कानून के माध्यम से एमएसपी गारंटी देती है तो तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को हल किया जा सकता है. जब किसानों की एक ही मांग है तो केंद्र इसे क्यों नहीं पूरा कर रहा है? किसान एमएसपी से कम पर समझौता नहीं करेंगे.

साथ ही मलिक ने कहा कि लंबे समय से किसानों के साथ ज्यादती हो रही है. किसानों की हालत बेहद खराब है. किसान लंबे समय से घर छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं. अगर किसानों की बात नहीं मानी जाती है तो मुश्किल और बढ़ेगी.

उन्होंने कहा कि वह किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ चुके हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वह किसानों के लिए राज्यपाल का पद तक छोड़ देंगे.

लखीमपुर खीरी हिंसा पर मलिक ने कहा कि विडंबना है कि अब तक केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लिया गया. उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की सही जांच होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें- किसान आंदोलन के समर्थन में राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान...कहा-पहले मैं किसान हूं, उसके बाद राज्यपाल

जयपुर : मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) ने एमएसपी गारंटी को लेकर किसानों की मांग का समर्थन किया है. साथ ही मलिक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. रविवार को राजस्थान के झुंझुनूं पहुंचे सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान सिर्फ एमएसपी गारंटी के लिए कानून की मांग कर रहे हैं, फिर भी केंद्र सरकार उसे पूरा नहीं कर रही है.

मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लिए कानून बनाना चाहिए. इसके बाद ही किसानों का मुद्दा हल होगा.

झुंझुनूं में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार एक कानून के माध्यम से एमएसपी गारंटी देती है तो तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को हल किया जा सकता है. जब किसानों की एक ही मांग है तो केंद्र इसे क्यों नहीं पूरा कर रहा है? किसान एमएसपी से कम पर समझौता नहीं करेंगे.

साथ ही मलिक ने कहा कि लंबे समय से किसानों के साथ ज्यादती हो रही है. किसानों की हालत बेहद खराब है. किसान लंबे समय से घर छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं. अगर किसानों की बात नहीं मानी जाती है तो मुश्किल और बढ़ेगी.

उन्होंने कहा कि वह किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ चुके हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वह किसानों के लिए राज्यपाल का पद तक छोड़ देंगे.

लखीमपुर खीरी हिंसा पर मलिक ने कहा कि विडंबना है कि अब तक केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लिया गया. उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की सही जांच होनी चाहिए.

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