नई दिल्ली : केंद्र ने 19 राज्यों के स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य क्षेत्र का 8,453.92 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है. ये अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किए गए हैं.
पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट में स्थानीय सरकारों को कुल 427,911 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है.
विशेष रूप से, आयोग द्वारा जारी की गई इन अनुदानों में अन्य के साथ-साथ 70,051 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य अनुदान शामिल है.
इस राशि में से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 43,928 करोड़ रुपये और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 26,123 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई है.वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ये अनुदान स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिए हैं.
आयोग ने उन हस्तक्षेपों की भी पहचान की है, जो सीधे तौर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूत करेंगे और प्रत्येक हस्तक्षेप के लिए अनुदान निर्धारित किया है.
मंत्रालय के मुताबिक, वित्तवर्ष 2021-22 में 13,192 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य अनुदान जारी करने की सिफारिश की गई है.
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इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 8,273 करोड़ रुपये और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 4,919 करोड़ रुपये शामिल हैं.
बयान में कहा गया है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. विशेष रूप से 'अत्याधुनिक' स्तर पर और यूनिवर्सल हेल्थकेयर के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं.
स्थानीय सरकारों को संसाधनों, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण के मामले में मजबूत कर महामारी में भी उत्प्रेरक भूमिका निभाने में सक्षम बना सकता है.
मंत्रालय ने यह भी कहा कि बाकी नौ राज्यों को स्वास्थ्य अनुदान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से संबंधित राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद जारी किया जाएगा.
(आईएएनएस)
