नई दिल्ली: भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद के बीच, कनाडाई रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने कहा है कि उनका देश भारत के एक महत्वपूर्ण भागीदार के साथ अपनी नई इंडो-पैसिफिक रणनीति को आगे बढ़ाना जारी रखेगा. उनकी टिप्पणी तब आई, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि इस साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में नई दिल्ली का हाथ था.
इसके बाद से भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध नए निचले स्तर पर पहुंच गए. भारत ने इस आरोप को बेतुका और प्रेरित बताते हुए कड़ा पलटवार किया और ओटावा द्वारा एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने के बाद जैसे को तैसा प्रतिक्रिया में एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया. इसके बाद भारत ने कनाडा की यात्रा करने वाले या वहां रहने वाले भारतीयों के लिए एक यात्रा सलाह जारी की.
नई दिल्ली यहीं नहीं रुकी. इसने सभी कनाडाई लोगों को वीजा जारी करना निलंबित कर दिया. नई दिल्ली ने ओटावा से भारत में अपने राजनयिक कर्मचारियों की संख्या कम करने और इसे कनाडा में अपने राजनयिकों की संख्या के बराबर लाने के लिए भी कहा है. फिर भी, कनाडाई रक्षा मंत्री ब्लेयर ने कहा है कि भारत के साथ उनके देश के संबंध महत्वपूर्ण हैं और निज्जर की हत्या की जांच जारी रहने के बावजूद वे ओटावा की इंडो-पैसिफिक रणनीति में नई दिल्ली के साथ सहयोग करेंगे.
तो कनाडा की नई इंडो-पैसिफिक रणनीति क्या है?
पिछले साल नवंबर में कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली द्वारा अनावरण किया गया, यह रणनीति कनाडा को उस क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में पेश करती है, जो जापान के पूर्वी तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक फैला हुआ है. यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत अगले पांच वर्षों में लगभग 2.3 बिलियन डॉलर के निवेश से होगी.
रणनीति के पांच परस्पर जुड़े रणनीतिक उद्देश्य हैं: शांति, लचीलापन और सुरक्षा को बढ़ावा देना; व्यापार, निवेश और आपूर्ति-श्रृंखला लचीलेपन का विस्तार; लोगों में निवेश करना और उनसे जुड़ना; एक टिकाऊ और हरित भविष्य का निर्माण; और कनाडा इंडो-पैसिफिक में एक सक्रिय और संलग्न भागीदार है. ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के अनुसार, कनाडा की क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के लिए, ओटावा इस रणनीति के हिस्से के रूप में 720.6 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करेगा.
इनमें कनाडा की इंडो-पैसिफिक नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत करना, क्षेत्रीय सैन्य अभ्यासों में कनाडाई सशस्त्र बलों की भागीदारी बढ़ाना और चुनिंदा क्षेत्रीय भागीदारों में साइबर सुरक्षा क्षमता विकसित करने में मदद के लिए एक नई बहु-विभागीय पहल शुरू करना शामिल है.
रणनीति के तहत, कनाडा खुले, नियम-आधारित व्यापार को बढ़ावा देने और कनाडा की आर्थिक समृद्धि के लिए समर्थन के लिए 244.6 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा.
इनमें दक्षिण पूर्व एशिया में एक कनाडाई व्यापार प्रवेश द्वार स्थापित करना, इंडो-पैसिफिक में कृषि और कृषि-खाद्य निर्यात को बढ़ाने और विविधता लाने और व्यापार, निवेश और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में इंडो-पैसिफिक भागीदारों के साथ प्राकृतिक संसाधन संबंधों का विस्तार करने के लिए क्षेत्र में कनाडा का पहला कृषि कार्यालय स्थापित करना शामिल है.
यह रणनीति 261.7 मिलियन डॉलर के योगदान के साथ इंडो-पैसिफिक के साथ लोगों से लोगों के बीच मजबूत संबंध बनाने का भी प्रयास करती है. इसमें इंडो-पैसिफिक का समर्थन करने के लिए एक नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता नीति विकास निधि शामिल है, और लोगों के बीच मजबूत संबंधों का समर्थन करने के लिए कनाडा के केंद्रीकृत नेटवर्क के साथ-साथ नई दिल्ली, चंडीगढ़, इस्लामाबाद और मनीला में कनाडा की वीज़ा प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना शामिल है.
रणनीति के टिकाऊ और हरित भविष्य के उद्देश्य के निर्माण के तहत, कनाडा ने 913.3 मिलियन डॉलर देने का वादा किया है. इसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक में अपने परिचालन का विस्तार करने और उच्च गुणवत्ता, टिकाऊ बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए प्राथमिकता वाले बाजारों में अपने काम में तेजी लाने के लिए फिनडेव कनाडा की क्षमता को बढ़ाना है. इसके साथ ही अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ उन्नत उपायों सहित भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक स्वस्थ समुद्री पर्यावरण को मजबूत करना है.
रणनीति के तहत, कनाडा ने इंडो-पैसिफिक में अपनी उपस्थिति, दृश्यता और प्रभाव को मजबूत करने के लिए 147 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता भी जताई है. इसका उद्देश्य विदेशों में और वैश्विक मामलों के कनाडा के भीतर कनाडा के मिशनों में क्षमता का महत्वपूर्ण विस्तार करना और स्थानीय भागीदारों के साथ संबंध बनाने और मजबूत करने में मदद करने के लिए क्षेत्र में कनाडा के एशिया-प्रशांत फाउंडेशन का एक नया कार्यालय स्थापित करना है.
अब, भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नई दिल्ली के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक हित हैं. भारत एक क्वाड का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं, जो क्षेत्र में चीन के आधिपत्य के मुकाबले स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के लिए काम कर रहे हैं. रक्षा मंत्री ब्लेयर ने भारत के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण बताते हुए सुझाव दिया कि आरोपों की जांच जारी रहने तक कनाडा इंडो-पैसिफिक रणनीति के तहत अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाता रहेगा.
ग्लोबल न्यूज ने उनके हवाले से कहा कि हम समझते हैं कि भारत के साथ हमारे संबंधों में यह एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो सकता है और साबित हुआ है. लेकिन साथ ही, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कानून की रक्षा करें, अपने नागरिकों की रक्षा करें और साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हम (निज्जर हत्या की) पूरी जांच करें और सच्चाई तक पहुंचें.
नई दिल्ली और ओटावा के बीच संबंधों में अचानक गिरावट को देखते हुए, कनाडा अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति के साथ कितना आगे बढ़ सकता है? शिलांग स्थित एशियन कॉन्फ्लुएंस थिंक टैंक के फेलो और इंडो-पैसिफिक मुद्दों पर गहरी नजर रखने वाले के. योहोम ने ईटीवी भारत को बताया कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत इंडो-पैसिफिक में एक प्रमुख अभिनेता है. इसके अलावा भारत इस क्षेत्र में ईयू (यूरोपीय संघ), फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ सहयोग कर रहा है.
उन्होंने कहा कि इन सभी प्रमुख खिलाड़ियों के भारत के साथ मजबूत संबंध हैं. इस संदर्भ में, योहोम ने कहा कि यदि नई दिल्ली और ओटावा के बीच द्विपक्षीय संबंध अनुकूल नहीं हैं, तो कनाडा के लिए इंडो-पैसिफिक में सक्रिय भूमिका निभाना मुश्किल होगा. उन्होंने कहा कि आज, सभी प्रमुख पश्चिमी शक्तियां हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए भारत की भागीदार बनना चाहती हैं. पश्चिमी गठबंधन का भागीदार होने के नाते, कनाडा के लिए बड़े पश्चिमी हितों से दूर एक अलग भूमिका निभाना मुश्किल होगा.
योहोम ने कहा कि हालांकि द्विपक्षीय संबंधों में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इसका भारत और उसके साझेदारों के साझा हितों पर सीधा असर नहीं पड़ेगा. भारत के सामने अमेरिका के साथ भारतीयों पर नस्लीय हमलों जैसी द्विपक्षीय चुनौतियां भी हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे लंबे समय में दोनों देशों के रणनीतिक हितों में कोई बदलाव आएगा. साथ ही, योहोम ने इस बात पर जोर दिया कि घरेलू मुद्दों का किसी देश की विदेश नीति पर असर पड़ता है.
उन्होंने कहा कि इसलिए, जब तक कनाडा में मौजूदा नेतृत्व जारी रहेगा, कनाडा के लिए इंडो-पैसिफिक में बड़ी भूमिका निभाना मददगार नहीं होगा. एक बार नेतृत्व बदल जाए तो यह कोई मुख्य मुद्दा नहीं रह जाएगा जो द्विपक्षीय संबंधों में बाधा बनेगा. अमेरिका जैसे देश कनाडा को मामले को ज़्यादा दूर न ले जाने का संदेश भेजने के लिए बैक चैनल का उपयोग करेंगे. उल्लेखनीय है कि कनाडा में 2025 में संसदीय चुनाव होने हैं.
