नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को यूपीआई और रूपे डेबिट कार्ड के जरिये डिजिटल लेनदेन पर 1,300 करोड़ रुपये के 'शुल्क' को वापस (रिइम्बर्समेंट) करने की मंजूरी दे दी है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव (ashwini vaishnaw) ने यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के तहत व्यक्तियों द्वारा कारोबारियों को किए गए डिजिटल भुगतान पर लगाए गए लेनदेन शुल्क को लौटाएगी.
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वैष्णव ने कहा, 'आने वाले एक साल में सरकार करीब 1,300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ें.' उन्होंने बताया कि नवंबर में 7.56 लाख करोड़ रुपये के 423 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए.
(पीटीआई-भाषा)
