ETV Bharat / bharat

बजट 2021-22 : आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल, उच्च शिक्षा आयोग का गठन

शिक्षा क्षेत्र के बजट के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया जाएगा. आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे. 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे.

education
education
author img

By

Published : Feb 1, 2021, 12:26 PM IST

Updated : Feb 1, 2021, 1:16 PM IST

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोक सभा में बहुप्रतीक्षित आम बजट 2021-2022 पेश किया. संसद का बजट सत्र चल रहा है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक वित्त मंत्री ने लोक सभा में की कार्यवाही शुरू होने के बाद भारत की आर्थिक योजनाओं को संसद के पटल पर रखा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया शिक्षा बजट

शिक्षा क्षेत्र के बजट की प्रमुख बातें :-

  • लद्दाख में उच्चतर शिक्षा के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी.
  • हायर एजुकेशन कमीशन का गठन जल्द होगा.
  • गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित होंगे.
  • 15 हजार आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे.
  • 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की लागत बढ़ाने के प्रावधान.
  • आदिवासी इलाकों में विश्वविद्यालय खोले जाएंगे.
  • 4 करोड़ दलित छात्रों को लाभ मिलेगा.
  • अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पुनरुद्धार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों के लिए 2025-26 तक 35,219 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा.

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोक सभा में बहुप्रतीक्षित आम बजट 2021-2022 पेश किया. संसद का बजट सत्र चल रहा है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक वित्त मंत्री ने लोक सभा में की कार्यवाही शुरू होने के बाद भारत की आर्थिक योजनाओं को संसद के पटल पर रखा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया शिक्षा बजट

शिक्षा क्षेत्र के बजट की प्रमुख बातें :-

  • लद्दाख में उच्चतर शिक्षा के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी.
  • हायर एजुकेशन कमीशन का गठन जल्द होगा.
  • गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित होंगे.
  • 15 हजार आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे.
  • 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की लागत बढ़ाने के प्रावधान.
  • आदिवासी इलाकों में विश्वविद्यालय खोले जाएंगे.
  • 4 करोड़ दलित छात्रों को लाभ मिलेगा.
  • अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पुनरुद्धार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों के लिए 2025-26 तक 35,219 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा.
Last Updated : Feb 1, 2021, 1:16 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.