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कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रधानमंत्री का फैसला सही प्रतीत होता है: बीकेएस

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ (BKS) ने कहा कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रधानमंत्री(PM) नरेंद्र मोदी का निर्णय 'अनावश्यक विवादों और संघर्षों' से बचने के लिहाज से 'सही प्रतीत होता है.'

बीकेएस
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Published : Nov 20, 2021, 8:13 AM IST

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने शुक्रवार को कहा कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय 'अनावश्यक विवादों और संघर्षों' से बचने के लिहाज से 'सही प्रतीत होता है.'
हालांकि, बीकेएस ने किसान नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन जारी रखने का उनका 'अहंकारी रवैया' छोटे किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है.

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत किया लेकिन कहा कि वह संसदीय प्रक्रिया के तहत इस घोषणा के प्रभावी होने की प्रतीक्षा करेगा. बीकेएस के महासचिव बद्री नारायण चौधरी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, 'इन तीनों किसान कानूनों को निरस्त करने का प्रधानमंत्री का निर्णय अनुचित विवादों और संघर्षों से बचने के लिए एक सही निर्णय प्रतीत होता है.'

ये भी पढ़ें- राजस्थान के तीन मंत्रियों ने की इस्तीफे की पेशकश, सोनिया को भेजा पत्र

बयान में कहा गया है, 'इन तथाकथित किसान नेताओं का इस तरह का अहंकारी रवैया लंबे समय में हमारे देश के छोटे किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है, जिनकी संख्या लगभग 90 प्रतिशत है.'
(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने शुक्रवार को कहा कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय 'अनावश्यक विवादों और संघर्षों' से बचने के लिहाज से 'सही प्रतीत होता है.'
हालांकि, बीकेएस ने किसान नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन जारी रखने का उनका 'अहंकारी रवैया' छोटे किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है.

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत किया लेकिन कहा कि वह संसदीय प्रक्रिया के तहत इस घोषणा के प्रभावी होने की प्रतीक्षा करेगा. बीकेएस के महासचिव बद्री नारायण चौधरी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, 'इन तीनों किसान कानूनों को निरस्त करने का प्रधानमंत्री का निर्णय अनुचित विवादों और संघर्षों से बचने के लिए एक सही निर्णय प्रतीत होता है.'

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बयान में कहा गया है, 'इन तथाकथित किसान नेताओं का इस तरह का अहंकारी रवैया लंबे समय में हमारे देश के छोटे किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है, जिनकी संख्या लगभग 90 प्रतिशत है.'
(पीटीआई-भाषा)

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