नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के प्रावधान वाला एक गैर-सरकारी विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया. गोरखपुर से लोकसभा सदस्य ने गैर सरकारी कामकाज के तहत सदन में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पेश किया.
इससे पहले भी उन्होंने इसे प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में पेश करने की कोशिश जुलाई महीने में की थी. तब हंगामे की वजह से वह बिल को सदन के पटल पर नहीं रख सके थे. उलटे बिल पेश करने की घोषणा के बाद रवि किशन सोशल मीडिया में ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए थे. ट्रोलर्स ने उनके खुद के चार बच्चे होने को लेकर घेराबंदी की थी. तब ईटीवी भारत ने उनके बातचीत भी की थी. उन्होंने कहा था कि वह ट्रोलर्स के हमले को लेकर पहले से ही अनुमान लगा चुके थे.
जब उनसे पूछा गया कि खुद चार बच्चों के पिता होने के बावजूद उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की राय कैसे बनाई, तो रवि किशन ने जवाब दिया कि वह इस सवाल का जवाब संसद में देंगे. उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि मुझसे यह सवाल होगा. सदन के अंदर विपक्षी दल भी इस बात को उठाएंगे. मीडिया भी उठाएगी, मगर इसका जवाब संसद में देंगे. सवाल करने वालों को इस बिल को पेश करने का कारण और महत्व दोनों पता चल जाएगा. सांसद रवि किशन ने कहा कि समाज और राष्ट्र हित में उनसे जो भी बन पड़ेगा, वह सदन से लेकर सड़क तक कदम उठाएंगे. विरोधी चिल्लाए या कोई भी चिल्लाए उनका हर कदम देश हित के लिए उठ चुका है और आगे भी वह इस पर चलते नजर आएंगे.
सांसद रवि किशन ने कहा कि वह 2019 से ही इस कानून को बनाए जाने के पक्ष में थे. जिस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि देश में हो रही है, उसके लिए कानूनी उपाय भी आवश्यक है. सांसद ने कहा कि हम लोग एक जनसंख्या विस्फोट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये बिल लाना जरूरी है. हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब जनसंख्या नियंत्रण में भी सफल होंगे और यह क़ानून बने.
इसके अलावा कई अन्य गैर सरकारी विधेयक लोकसभा में पेश किए गए. जनता दल (यूनाइटेड) के आलोक कुमार सुमन ने दवाओं की कीमत निर्धारित करने वाला गैर सरकारी विधेयक पेश किया. द्रमुक की टी सुमथि ने निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं के लिए आवासीय सुविधा के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक पेश किया.
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(एक्स्ट्रा इनपुट- पीटीआई)
