कोलकाता : गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (GJM) के संस्थापक बिमल गुरुंग ने शनिवार को स्पष्ट किया कि भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव की बड़ी लड़ाई से पहले प्रस्तावित और अलग गोरखालैंड राज्य पर फैसला लेना होगा. गुरुंग ने इस मुद्दे पर औपचारिक घोषणा करने के लिए राष्ट्रीय सत्तारूढ़ पार्टी के लिए 15 अगस्त की समय सीमा भी तय की है. उन्होंने कहा कि हमारी मांग स्पष्ट है. हम पहाड़ों के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान चाहते हैं. स्थायी समाधान अलग गोरखालैंड राज्य है. भाजपा को इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करना होगा.
पहाड़ों में भाजपा की मौजूदगी लंबे समय से रही है. लेकिन, उन्हें इस मामले में अभी औपचारिक निर्णय लेना बाकी है. अब हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गोरखाओं के पक्ष में कुछ फैसलों की घोषणा करेंगे. गुरुंग के अल्टीमेटम को 2024 की बड़ी लड़ाई में दार्जिलिंग लोकसभा सीट के भविष्य को लेकर भाजपा के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है. मुख्य रूप से गुरुंग के समर्थन के कारण 2009 के बाद से इस निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार भाजपा के उम्मीदवारों को चुना गया है.
हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों के नतीजे पहले से ही भगवा खेमे के लिए चिंता का विषय रहे हैं. जीजेएम का समर्थन होने के बावजूद, भगवा खेमा ग्रामीण नागरिक निकाय चुनावों में दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में मतदाताओं के बीच ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सका. अब, स्थायी राजनीतिक समाधान पर गुरुंग का अल्टीमेटम निश्चित रूप से भाजपा को दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कर्सियांग में फैली उत्तरी बंगाल की पहाड़ियों के लिए रणनीति पर फिर से काम करने के लिए एक अलग सत्र आयोजित करने के लिए प्रेरित करेगा. जहां तक प्रस्तावित गोरखालैंड के नक्शे का सवाल है, ऐसा माना जाता है कि इसे इन तीन स्थानों के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ तराई एवं डुआर्स क्षेत्रों के कुछ मैदानी इलाकों से बनाया गया है.
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(पीटीआई-भाषा)
