चंडीगढ़ : पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का 'नि:शुल्क प्रसारण' सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधानसभा में मंगलवार को सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया. सिख गुरुओं और गुरु ग्रंथ साहिब के अन्य लेखकों की विभिन्न रचनाओं को 'गुरबानी' कहा जाता है. सदन में विधेयक पेश किए जाने के बाद उस पर चर्चा हुई, जिसके बाद उसे पारित कर दिया गया.
-
ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 'ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼... ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ Live... https://t.co/JeRQ5zyBpV
">ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 20, 2023
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 'ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼... ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ Live... https://t.co/JeRQ5zyBpVਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 20, 2023
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 'ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼... ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ Live... https://t.co/JeRQ5zyBpV
इससे पहले सोमवार को पंजाब मंत्रिमंडल ने स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का नि:शुल्क सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश काल के सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन को मंजूरी दी थी. वर्तमान में, स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का प्रसारण 'पीटीसी' करता है, जो एक निजी चैनल है और इसे अकसर शिरोमणि अकाली दल के बादल परिवार से संबद्ध किया जाता है. सिखों के शीर्ष धार्मिक निकाय 'शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी' (एसजीपीसी) ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कहा था कि 1925 का अधिनियम एक केंद्रीय कानून है और इसे केवल संसद द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है.
-
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ...
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ Live... https://t.co/Vzjes5r0Cc
">ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ...
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 20, 2023
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ Live... https://t.co/Vzjes5r0Ccਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ...
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 20, 2023
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ Live... https://t.co/Vzjes5r0Cc
बहरहाल, पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्य सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने में पूरी तरह से सक्षम है क्योंकि उच्चतम न्यायालय हरियाणा के लिए एक अलग गुरुद्वारा कमेटी के मुद्दे पर पहले ही फैसला सुना चुका है कि यह अधिनियम कोई अंतर-राज्य अधिनियम नहीं, बल्कि एक राज्य अधिनियम है.
ये भी पढ़ें |
(पीटीआई-भाषा)