नई दिल्लीः असम में एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उपमन्यु हजारिका ने कहा कि सरकार अब इस मुद्दे को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है.
सुप्रीम कोर्ट में नेशनल NRC के अपडेशन का काम चल रहा है. इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उपमन्यु हजारिका ने ईटीवी भारत से बातचीत की है.
उपमन्यु हजारिका ने कहा कि, ऐसा लग रहा है कि सरकार का इन अवैध प्रवासियों को देश से भगाने का कोई इरादा नहीं है.
हजारिका ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, NRC को लेकर केंद्र की प्रक्रिया को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर जरा सी भी गंभीर है.
हजारिका ने एनआरसी को लेकर सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाया और कहा कि, यह प्रक्रिया पिछले साल की शुरुआत में भी की गई थी. और अब जब NRC के अंतिम प्रकाशन के लिए मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, तो सरकार इस पर बदलाव के लिए कह रही है.
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सरकार ने अपने हलफनामे में मजबूत कारण नहीं दिए थे. और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया.
हजारिका ने कहा, न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार विदेशियों के भाग्य पर कोई स्पष्टिकरण दे रही है.
हालांकि सभी पहचाने गए विदेशियों के मामले आगे की सुनवाई के लिए विदेशी ट्रिब्यूनल में जाएंगे.
वास्तव में, अवैध विदेशियों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए असम में 100 विदेशी ट्रिब्यूनल हैं.
