नई दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ईटीवी भारत को बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों और जरूरतमंदों को कोरोना संकट के इस कठिन वक्त में काफी राहत मिली है. इसे देखते हुए कई राज्यों ने इस योजना को आगे बढ़ाने की मांग की है. स्थिति की समीक्षा की जा रही है. अभी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है.
बता दें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अप्रैल, मई, जून महीने के लिए अलग से मुफ्त में पांच किलो चावल या गेहूं तथा एक किलो दाल दिया जा रहा है.
बता दें पीएमजीकेएवाई के तहत आवंटित 120 लाख टन अनाज में से 115.00 लाख टन अनाज का उठाव सभी राज्यों ने कर लिया है. पीएमजीकेएवाई के तहत अब तक 5.74 लाख टन दाल राज्यों को भेज दिया गया है, जिसमें से 5.50 लाख टन दाल का उठाव सभी राज्यों ने कर लिया.
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केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि 10 राज्यों की तरफ से अब तक चिट्ठी आ चुकी है कि इस योजना को जून के बाद भी जारी रखा जाए, सारी चिट्ठियों को प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है. आखिरी निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना है. जो भी निर्णय होगा उसके लिए मंत्रालय तैयार है.
