नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की चौथी किस्त के बारे में शनिवार को जानकारी दी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने कहा, 'हमने MSME को और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की. जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो इसका मतलब अलग होना नहीं है.'
बिंदुवार पढ़ें वित्त मंत्री की बातें-
- देश को आत्मनिर्भर बनाना है.
- आत्मनिर्भर का मतलब अलग होना नहीं है.
- विश्वभर से कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार.
- फास्ट ट्रैक के लिए रिफॉर्म.
- निवेश और नौकरियों के लिए कानून को रिफॉर्म किया जाएगा.
- भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार.
- इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा.
- नीतिगत बदलाव के लिए तैयार हैं हम.
- स्ट्रक्चर में बदलाव जरूरी.
- आठ क्षेत्रों में रिफॉर्म किए जाएंगे.
- विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना होगा.
- 3376 इंडस्ट्रीज की जानकारी दी जाएगी.
- नए क्षेत्रों में इन्सेंटिव दिए जाएंगे.
कोयला उत्पादन क्षेत्र में होंगे बदलाव
- कोयला उत्पादन क्षेत्र में सरकार की मोनोपॉली खत्म की जाएगी.
- कोयला उत्पादन क्षेत्र को 50 हजार करोड़ रुपये.
- कोयला क्षेत्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र.
- कमर्शियल कोयला माइनिंग की जाएगी.
- कोयला क्षेत्र को लचकदार बना जाएगा.
- ऊर्जा क्षेत्र में दिक्कतें खत्म की जाएंगी.
- बिजली के अलावा अन्य क्षेत्रों को कोयला उत्पाद से जोड़ा जाएगा.
- कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों को देने से अधिक लाभ होगा.
500 माइनिंग ब्लॉक नीलाम किए जाएंगे
- खनिज क्षेत्र का निजीकरण किया जाएगा.
- 500 खनन ब्लॉकों की एक खुली और पारदर्शी नीलामी होगी.
- एल्यूमिनियम उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाएगी.
- बॉक्साइट और कोयला खनिज ब्लॉकों की एक संयुक्त नीलामी शुरू की जाएगी.
कुछ हथियारों के आयात पर लगेगी पाबंदी
- रक्षा उत्पादन से भारत को ताकत मिलेगी.
- कुछ हथियार आयात नहीं किए जाएंगे.
- भारत में ही बनाए जाएंगे हथियार के स्पेयर पार्ट.
- हाईटेक हथियार खरीदे जाएंगे.
- इसके लिए अलग बजट का प्रावधान किया जाएगा.
- इससे बजट का बोझ कम होगा.
- ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा.
- विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की जाएगी.
- एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को 2300 करोड़ की डाउन पेमेंट.
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2300 करोड़
- हवाई यात्रा को सरल बनाया जाएगा.
- छह एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी.
- पीपीई के माध्यम से एक हजार करोड़ का फायदा होगा.
- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2300 करोड़ की डाउन पेमेंट मिलेगी.
- विमान रिपेयरिंग से तीन हजार करोड़ को बचाया जाएगा.
बिजली कंपनियों में सुधार
- नई टैरिफ नीति बनाई जाएगी
- केंद्र शासित राज्यों में बिजली का निजीकरण होगा
- इससे घाटा कम करा जाएगा
- कंज्यूमर एक्ट में सुधार किया जाएगा
स्पेस एक्टिविटी का निजी करण
- स्पेस एक्टिविटी में निजी कंपनियों को शामिल किया जाएगा
- सरकारी और निजी कंपनिया साथ में काम करेंगे
- निजी कंपनिया इसरो जैसी एजेंसियों में काम करेंगे
- निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए 8100 करोड़ रुपये की फंडिंग योजना
परमाणु ऊर्जा में होंगे सुधार
- भारत के परमाणु क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा
- प्रौद्योगिकी विकास सह ऊष्मायन केंद्र अनुसंधान सुविधाओं को स्थापित किए जाएंगे
- तकनीकी उद्यमियों के बीच तालमेल को बढ़ावा दिया जाएगा
