नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम से संबंधित तीन महत्वपूर्ण मुद्दों एनआरसी, छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग और असम समझौते की महत्वपूर्ण उपधारा के कार्यान्वयन के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है. इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी.
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों की टीम बैठक के लिये दिल्ली पहुंच चुकी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी बैठक में शिरकत करेंगे.
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मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि रविवार शाम को होने वाली बैठक में असम-केंद्रित एनआरसी, छह जातीय समुदायों कोच-राजबोंगशी, ताइ-अहोम, मताक, मरोन, चुटिया तथा चाय बागानों से संबंधित जनजातियों को अनूसूचित जनजाति का दर्जा देने और असम समझौते की छठी उपधारा को लागू करने को लेकर समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी.
