हैदराबाद : मोदी मंत्रिमंडल ने फसल उत्पादों की बिक्री से संबंधित दो अध्यादेश जारी करने और उन पर अग्रिम समझौतों को लागू करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन को मंजूरी दे दी है. सरकार आश्वस्त कर रही है कि किसान अपने फसल उत्पादों को देश में कहीं भी, किसी को भी बेच सकेगी. अनुबंधित समझौतों के भुगतान में देरी को लेकर अदालत में सुनवाई की जाएगी.
हालांकि, सवाल ये है कि एक गरीब किसान बड़े व्यापारियों से कैसे निपट सकता है ? देश में उसकी उपज की मांग का स्थान जानने और उसे उस स्थान पर बेचने के लिए दो-तीन एकड़ के एक छोटे किसान की क्षमता क्या है ? जब ई-एनएएम प्रणाली पहले से ही पूरी तरीके से शुरू नहीं हुई है, तो यह मानना एक सपने जैसा होगा कि देश भर में फैले 82 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान अपनी पसंद के स्थान पर अपने उत्पाद बेच पाएंगे और साथ ही उन्हें लाभ होगा.
किसानों की सुरक्षा मजबूत बनी रहे इसलिए सरकार को किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों को खरीदना चाहिए. यह कृषकों द्वारा की गई मेहनत का सही प्रतिफल पाने का एकमात्र तरीका है. किसानों के कल्याण के प्रति अपने मौलिक कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए.
छह साल पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने विश्लेषण किया था कि जब किसान की अपनी उपज के लिए निरंतर आय होगी तो घरेलू कृषि उत्पादन दोगुना हो जाएगा. यदि कल की पीढ़ियों को खेती के लिए प्रोत्साहित करना है तो इस प्रमुख कृषि देश के लिए एक व्यापक और सुनिश्चित योजना होनी चाहिए.
यद्यपि हम केवल खेती योग्य भूमि के बड़े पैमाने पर अमेरिका के साथ खड़े हैं. लेकिन एक वैज्ञानिक फसल योजना की कमी किसानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है. चीन, भारत की तुलना में कम कृषि भूमि के साथ अपनी खाद्य आवश्यकताओं का 95 प्रतिशत घरेलू स्तर पर पूरा करने में सक्षम है. हम अभी भी विदेश से दाल, तेल और यहां तक कि प्याज आयात कर रहे हैं.
सरकार को घरेलू आवश्यकताओं और निर्यात के अवसरों का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए. साथ ही किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए. और जब भी और जहां भी उचित हो उपयुक्त फसलों की खेती करनी चाहिए. तूफान, बाढ़, सूखा, हवा सब कुछ किसानों के लिए एक चुनौती है.
बाजार में उपज के निपटान के लिए ऋण, अच्छे बीज, उर्वरक, कीटनाशक की उपलब्धता से लेकर हर चरण किसानों के लिए एक चुनौती है. सरकार को उन अस्थिरताओं से किसान को उबारना चाहिए. भारतीय किसान कभी भी श्रम करने से नहीं हिचकते. उन्हें आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि उनकी कड़ी मेहनत को उचित रूप से पुरस्कृत किया जाए.
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जैसा कि प्रो स्वामीनाथन कहते हैं - सभी पहलुओं पर विचार करने और वास्तविक कृषि व्यय की गणना करने के बाद किसान को 50 प्रतिशत वास्तविक समर्थन मूल्य खेती करने के लिए दी जानी चाहिए. यदि हम असहाय किसानों की मदद नहीं करते हैं तो देश को खाद्य संकट से गुजरना पड़ेगा.
