लखनऊ: अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ शनिवार को अपना फैसला सुनाएगी. इस संविधान पीठ ने 40 दिन तक हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
(1) चीफ जस्टिस रंजन गोगोई: इनका जन्म 18 नवंबर 1954 को हुआ था. ज. रंजन गोगोई एक भारतीय न्यायविद हैं, जो 3 अक्टूबर 2018 से भारत के 46वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं. मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 17 नवंबर 2019 को समाप्त हो रहा है. यह भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले व्यक्ति हैं. इनके अधीन न्यायाधीशों की पीठ 9 नवंबर 2019 को एक सबसे विलंबित मामला-अयोध्या विवाद पर फैसला देने वाली है.
(2) जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े: इनका जन्म 24 अप्रैल 1956 को हुआ था. ज. बोबड़े भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं. यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं. यह दिल्ली विश्वविद्यालय और महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नागपुर के कुलपति के रूप में भी कार्यरत हैं. ज. बोबड़े 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आठ साल के कार्यकाल के साथ, वह न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (18 नवंबर 2019 से प्रभावी) होंगे. वह 18 नवंबर 2019 को शपथ लेंगे.
(3) जस्टिस अशोक भूषण: इनका जन्म 5 जुलाई 1956 में हुआ था. जस्टिस भूषण वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं. वह केरल उच्च न्यायालय के 31वें मुख्य न्यायाधीश थे.
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(4) जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़: इनका जन्म 11 नवंबर 1959 में हुआ था. जस्टिस चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं. यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं. इनके पिता वाई. वी. चंद्रचूड़ भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश थे. उनकी मां प्रभा एक शास्त्रीय संगीतकार थीं.
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(5) जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर: इनका जन्म 5 जनवरी 1958 को बेलुदाई के पास, मुदबिद्री में हुआ था. जस्टिस नज़ीर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं. सुप्रीम कोर्ट में, अब्दुल नज़ीर एक बहु-विश्वास पीठ में अकेले मुस्लिम न्यायाधीश थे, जिन्होंने 2017 में विवादास्पद ट्रिपल तालक मामले की सुनवाई की. हालांकि जस्टिस नज़ीर और एक अन्य न्यायाधीश ने ट्रिपल तालक (तालाक-ए-बिद्दत) की प्रथा की वैधता को इस तथ्य के आधार पर बरकरार रखा कि यह मुस्लिम शरिया कानून के तहत अनुमन्य है, इसे 3: 2 के बहुमत से पीठ ने रोक दिया और पूछा मुस्लिम समुदाय में विवाह और तलाक को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार छह महीने में कानून लाएगी.
