नई दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय द्वारा कोरोना संकट में लगातार राज्यों में खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित किया जा रहा है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 81 करोड़ लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिये राशन की दुकान से तीन रुपया प्रति किलो चावल, दो रुपया प्रति किलो गेहूं और एक रुपया प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज ले रहे हैं.
बता दें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले 81 करोड़ लोगों को अलग से अप्रैल, मई, जून महीने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो चावल या गेहूं तथा एक किलो दाल मुफ्त में दिया जा रहा है.
केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि अबतक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 3841 रेल रैक के जरिए 107.55 लाख टन अनाज लोड कर विभिन्न राज्यों को भेजा है और उसमें से 3741 रेल रैक से 104.76 लाख टन अनाज गोदामों में अनलोड हुआ है.
रामविलास ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित 120 लाख टन अनाज में से 102.69 लाख टन अनाज का उठाव सभी राज्यों ने कर लिया है.
पासवान ने कहा कि PMGKAY के तहत तीन महीने तक में एक किलो दाल मुफ्त में दिया जा रहा है. अब तक 5.06 लाख टन दाल राज्यों को भेज दिया है जिसमें से 4.53 लाख टन दाल का उठाव सभी राज्यों ने कर लिया है.
पढ़ें-उत्तराखंड : सबसे ऊंचे धनिये का पौधा उगाकर किसान ने बनाया गिनीज रिकॉर्ड
वहीं कोरोना संकट में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सिर्फ प्रवासी मजदूरों को ही नहीं बल्कि जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है उनको भी लाभ दिया जा रहा है. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मई, जून महीने के लिए पांच किलो गेहूं या चावल तथा एक किलो चना दाल मुफ्त में दिया जा रहा है.
