नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दूसरे सप्ताह में राज्यसभा में कामकाज 84 प्रतिशत पूरा किया गया.
उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह राज्यसभा ने कार्यसूची में शामिल 90 प्रतिशत काम पूरा किया था. इस सप्ताह महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर चले नाटकीय घटनाक्रम के कारण संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के गतिरोध का असर उच्च सदन पर भी पड़ा. इसकी वजह से दूसरे सप्ताह में कार्यनिष्पादन में गिरावट दर्ज की गयी. इस प्रकार चालू सत्र के शुरुआती दो हफ्तों में कामकाज 89 प्रतिशत पूरा हुआ.
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सदन का कुशल सदन संचालन है कारण
राज्यसभा सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस सप्ताह दो दिन (बुधवार और शुक्रवार) उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान सभी सवालों के मौखिक जवाब दिये गये. वहीं, शुक्रवार को शून्य काल में सूचीबद्ध सभी विषयों और विशेष उल्लेख के सभी मुद्दों को सदन में पेश किये जाने का भी रिकॉर्ड कायम किया गया.
इस उपलब्धि के लिए सदन ने सामूहिक रूप से सभापति एम. वेंकैया नायडू की कुशल सदन संचालन के लिए सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी.
इस सप्ताह चार कार्य दिवस के दौरान सूचीबद्ध 60 तारांकित प्रश्नों में से 43 प्रश्नों (71.66 प्रतिशत) के संबद्ध मंत्रियों ने मौखिक जवाब दिए, शून्यकाल में सूचीबद्ध 51 और विशेष उल्लेख के 30 विषयों को इस दौरान सदन में उठाया गया.
राज्यसभा में कामकाज के साप्ताहिक ब्योरे के अुनसार उच्च सदन ने इस सत्र में कार्यनिष्पादन के लिए दूसरे सप्ताह के लिए निर्धारित 26 घंटे 29 मिनट में से 22 घंटे 15 मिनट काम किया. इस सप्ताह के पहले दिन (सोमवार) महाराष्ट्र के घटनाक्रम को लेकर सदन की बैठक पौने छह घंटे तक स्थगित रही. पिछले सप्ताह सदन की बैठक 25 घंटे चली थी.
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महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा जारी
उच्च सदन में अल्पकालिक चर्चा के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर साढ़े चार घंटे चर्चा हुई. नियमानुसार अल्पकालिक चर्चा के लिए ढाई घंटे चर्चा की जा सकती है लेकिन विषय की गंभीरता को देखते हुए सभापति नायडू ने इस अवधि को बढ़ाने की अनुमति दी. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत फोन टैपिंग से जुड़े 'पेगासस स्पाईवेयर' पर भी चर्चा हुई.
दूसरे सप्ताह में राज्यसभा से दो महत्वपूर्ण विधेयक, ट्रांसजेंडर (अधिकार संरक्षण) विधेयक और चिटफंड (संशोधन) विधेयक पारित किये गए. साथ ही ई-सिगरेट पर प्रतिबंध के लिए जारी किये गए अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के विषय पर उच्च सदन में चर्चा जारी है.
अगले सप्ताह राज्यसभा में विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) संशोधन विधेयक, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव के विलय संबंधी विधेयक और दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के सम्पत्ति के अधिकार मान्यता) विधेयक पेश किये जा सकते हैं. ये विधेयक लोकसभा से इस सप्ताह पारित हो चुके हैं.
