- संशोधन से किसानों को बहतर दाम मिलेंगे.
- ई-ट्रेडिंग के लिए फ्रेम वर्क बनाया जाएगा.
- किसानों के लिए सुविधाजनक कानून बनाया जाएगा.
- राष्ट्रीय आपदा और सूखा के दौरान सरकार कदम उठाएगी.
- अंतर राज्य कानून को खत्म किया जाएगा.
- किसान बिना रोक टोक के अपना सामान बेच सकेंगे.
- आवश्यक सामान के स्टॉक के लिए कोई सीमा नहीं.
आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा : निर्मला सीतारमण - 20 लाख करोड़ डॉलर
आर्थिक संकट पर वित्त मंत्री
17:00 May 15
16:49 May 15
- टॉप टू टोटल योजना के तहत दो लाख मक्खी पालकों की मदद.
- मधुमक्खी पालन के 500 करोड़ रुपये का एलान.
- शहद उत्पादन से किसान की अतिरिक्त आमदनी होगी.
- टॉप टू टोटल योजना में कई और सब्जियां और फल शामिल किए गए.
- सब्जी भंडारण के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी.
- उत्तर प्रदेश के आम की ब्रांडिग की जाएगी.
- आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा.
- कृषि में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाएगी.
16:40 May 15
- डेयरी पालन के लिए 16 हजार करोड़ रुपये.
- पशु वैक्सीन 13 हजार करोड़ रुपये दिए गए.
- 100 प्रतिशत गाय के बछड़ों को वैक्सीन दी जाएगी.
- 15 हजार करोड़ पशुपालन के लिए.
- डेयरी उत्पाद में प्राइवेट क्षेत्रों को बढ़ावा.
- गंगा किनारे हर्बल खेती की जाएगी हर्बल खेती के लिए चार हजार करोड़ रुपये.
16:33 May 15
- किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहती है सरकार.
- दो करोड़ किसानों को ब्याज में सब्सिडी.
- कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रचर के लिए एक लाख करोड़.
- असंगठित क्षेत्रों को दस हजार करोड़.
- डेयरी कर्ज में दो प्रतिशत ब्याज की छूट.
- दो लाख सूक्ष्म इकाइयों को मदद.
- मछुआरों के लिए 11 हजार करोड़ रुपये.
- 9 हजार करोड़ रुपये इंफ्रस्ट्रचर के लिए दिए गए.
- मछली पालन के लिए 20 हजार करोड़.
- मछली उत्पादन किया जाएगा दोगुना.
16:21 May 15
- लॉकडाउन में 74 हजार 300 करोड़ के उत्पाद खरीदे.
- किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ 700 करोड़ रुपये.
- दो करोड़ किसानों को ब्याज मे राहत.
- फसल बीमा योजना के लिए 64000 करोड़.
- लॉकडाउन में दूध की मांग कम हुई.
- MSP के लिए 74300 करोड़.
- दो करोड़ किसानों को पांच हजार करोड़ का लाभ.
- किसान क्रेडिट कार्ड के लिए दो लाख करोड़ रुपये दिए गए.
16:10 May 15
- सभी क्षेत्र एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं.
- भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादक देश है.
- कृषि क्षेत्र का 85 प्रतिशत योगदान.
- दाल उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर.
- फसल बीमा योजना से किसानों को लाभ.
- लॉकडाउन के दौरान किसानों ने लगातार काम किया.
- सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई काम किए.
15:48 May 15
15:33 May 15
15:21 May 15
आर्थिक संकट पर वित्त मंत्री
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज के वितरण के संदर्भ में लगातार तीससे दिन शुक्रवार को भी जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा. साथ ही कृषि व फिशरी सहित कई क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की.
बिंदुवार पढ़ें वित्त मंत्री द्वारा बताई गईं बातें-
- सभी क्षेत्र एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं.
- भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादक देश है.
- गरीबों को कम किराए पर रहने के लिए घर मिलेगा.
- प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ की योजना.
- वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का एलान, ये राशन कार्ड हर राज्यों में मान्य होगा.
- देश के किसी भी डिपों से राशन ले सकते हैं.
- मजदूरों के लिए क्रांतिकारी कदम होगा.
- प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती घर की योजना.
- पीपीपी के जरिए रेंटल हाउसिंग विकसित की जाएगी.
- किफायती दर पर गरीबों के लिए रेंटल स्कीम.
यह भी पढ़ें- कोरोना के बीच जारी 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज पर वित्त मंत्री की दूसरी प्रेस वार्ता
17:00 May 15
- संशोधन से किसानों को बहतर दाम मिलेंगे.
- ई-ट्रेडिंग के लिए फ्रेम वर्क बनाया जाएगा.
- किसानों के लिए सुविधाजनक कानून बनाया जाएगा.
- राष्ट्रीय आपदा और सूखा के दौरान सरकार कदम उठाएगी.
- अंतर राज्य कानून को खत्म किया जाएगा.
- किसान बिना रोक टोक के अपना सामान बेच सकेंगे.
- आवश्यक सामान के स्टॉक के लिए कोई सीमा नहीं.
16:49 May 15
- टॉप टू टोटल योजना के तहत दो लाख मक्खी पालकों की मदद.
- मधुमक्खी पालन के 500 करोड़ रुपये का एलान.
- शहद उत्पादन से किसान की अतिरिक्त आमदनी होगी.
- टॉप टू टोटल योजना में कई और सब्जियां और फल शामिल किए गए.
- सब्जी भंडारण के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी.
- उत्तर प्रदेश के आम की ब्रांडिग की जाएगी.
- आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा.
- कृषि में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाएगी.
16:40 May 15
- डेयरी पालन के लिए 16 हजार करोड़ रुपये.
- पशु वैक्सीन 13 हजार करोड़ रुपये दिए गए.
- 100 प्रतिशत गाय के बछड़ों को वैक्सीन दी जाएगी.
- 15 हजार करोड़ पशुपालन के लिए.
- डेयरी उत्पाद में प्राइवेट क्षेत्रों को बढ़ावा.
- गंगा किनारे हर्बल खेती की जाएगी हर्बल खेती के लिए चार हजार करोड़ रुपये.
16:33 May 15
- किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहती है सरकार.
- दो करोड़ किसानों को ब्याज में सब्सिडी.
- कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रचर के लिए एक लाख करोड़.
- असंगठित क्षेत्रों को दस हजार करोड़.
- डेयरी कर्ज में दो प्रतिशत ब्याज की छूट.
- दो लाख सूक्ष्म इकाइयों को मदद.
- मछुआरों के लिए 11 हजार करोड़ रुपये.
- 9 हजार करोड़ रुपये इंफ्रस्ट्रचर के लिए दिए गए.
- मछली पालन के लिए 20 हजार करोड़.
- मछली उत्पादन किया जाएगा दोगुना.
16:21 May 15
- लॉकडाउन में 74 हजार 300 करोड़ के उत्पाद खरीदे.
- किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ 700 करोड़ रुपये.
- दो करोड़ किसानों को ब्याज मे राहत.
- फसल बीमा योजना के लिए 64000 करोड़.
- लॉकडाउन में दूध की मांग कम हुई.
- MSP के लिए 74300 करोड़.
- दो करोड़ किसानों को पांच हजार करोड़ का लाभ.
- किसान क्रेडिट कार्ड के लिए दो लाख करोड़ रुपये दिए गए.
16:10 May 15
- सभी क्षेत्र एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं.
- भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादक देश है.
- कृषि क्षेत्र का 85 प्रतिशत योगदान.
- दाल उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर.
- फसल बीमा योजना से किसानों को लाभ.
- लॉकडाउन के दौरान किसानों ने लगातार काम किया.
- सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई काम किए.
15:48 May 15
15:33 May 15
15:21 May 15
आर्थिक संकट पर वित्त मंत्री
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज के वितरण के संदर्भ में लगातार तीससे दिन शुक्रवार को भी जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा. साथ ही कृषि व फिशरी सहित कई क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की.
बिंदुवार पढ़ें वित्त मंत्री द्वारा बताई गईं बातें-
- सभी क्षेत्र एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं.
- भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादक देश है.
- गरीबों को कम किराए पर रहने के लिए घर मिलेगा.
- प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ की योजना.
- वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का एलान, ये राशन कार्ड हर राज्यों में मान्य होगा.
- देश के किसी भी डिपों से राशन ले सकते हैं.
- मजदूरों के लिए क्रांतिकारी कदम होगा.
- प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती घर की योजना.
- पीपीपी के जरिए रेंटल हाउसिंग विकसित की जाएगी.
- किफायती दर पर गरीबों के लिए रेंटल स्कीम.
यह भी पढ़ें- कोरोना के बीच जारी 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज पर वित्त मंत्री की दूसरी प्रेस वार्ता
Last Updated : May 15, 2020, 5:27 PM IST
