नई दिल्ली : एयर इंडिया के 100 फीसदी स्टेक सेल के लिए सरकार ने प्रारंभिक सूचना ज्ञापन जारी कर दिया है.
शुरुआती जानकारी के मुताबिक भारत सरकार (GOI) ने एयर इंडिया (AI) के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' मंजूरी दे दी है.
इस विनिवेश में एयर इंडिया का प्रबंधन नियंत्रण और 100 फीसदी इक्विटी शेयर पूंजी का हस्तांतरण किया जाएगा. दोनों भारत सरकार के पास हैं.
इक्विटी शेयर कैपिटल में एयर इंडिया के अंतर्गत आने वाली AIXL की 100 फीसदी शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट और AISATS का 50 प्रतिशत हिस्सा शामिल है.
विनिवेश के लिए एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) की अंतिम तारीख 17 मार्च तय की गई है.
AISATS एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच एक संयुक्त उद्यम है. ये ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं मुहैया कराती है. एयर इंडिया के हित, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज, एयर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेज, एयरलाइन एलायडसर्विसेज और होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी हैं.
ये सभी इकाइयां अलग कंपनी में हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया में हैं. ये कंपनी ऑल इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) है. सरकार ने जो दस्तावेज जारी किए हैं, इसके मुताबिक AIAHL लेन-देन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगी.
सरकारी दस्तावेज के अनुसार, विनिवेश खत्म होने तक 23,286.5 करोड़ रुपये का कर्ज एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास रहेगा. बाकी का कर्ज AIAHL के हिस्से में जाएगा. जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया विनिवेश प्रक्रिया के लिए लेनदेन सलाहकार शीर्ष कंसल्टेंसी फर्म EY है.
इससे पहले इस संबंध में वरिष्ठ बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यन स्वामी ने एक बयान दिया था. गत 23 जनवरी को उन्होंने कहा था कि एयरइंडिया विनिवेश का मामला सलाहकार समिति के समक्ष है. मैं इसका सदस्य हूं.
बकौल स्वामी, 'मुझे एक नोट देने के लिए कहा गया है जिस पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी. वे उसके बिना आगे नहीं जा सकते.'
