नयी दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को ‘‘कृषि अवसंरचना कोष’’ के तहत किसानों को एक लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा शुरू करेंगे.
इसके साथ ही वे ‘‘पीएम-किसान योजना’’ के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपये की धनराशि की छठी किश्त भी जारी करेंगे.
जानकारी के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के लाखों किसान, सहकारी समितियां और आम नागरिक शामिल होंगे.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे. केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने एक लाख करोड़ रुपये का ‘‘कृषि अवसंरचना कोष’’ बनाने को मंजूरी दी थी.
आधिकारिक बयान के मुताबिक इस कोष से कृषि संबंधी बुनियादी संरचना के लिये सस्ते कर्ज दिये जायेंगे, जिससे ग्रामीण इलाकों में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार के अवसरों का सृजन होगा. कृषि अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का एक हिस्सा है.
यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से, फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी.
ये परिसंपत्तियां किसानों को अपनी उपज के अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम करेगी. इनकी बदौलत किसान अपनी उपज का भंडारण करने एवं ऊंचे मूल्यों पर बिक्री करने, बर्बादी कम करने और प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन में वृद्धि करने में समर्थ हो सकेंगे.
कई ऋणदाता संस्थानों के साथ साझेदारी में वित्तपोषण सुविधा के तहत एक लाख करोड़ रुपये मंजूर किए जाएंगे. बयान में कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से 11 बैंकों ने पहले ही कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के साथ सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए लाभार्थियों को 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और दो करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी दी जाएगी.
एक दिसम्बर, 2018 को आरंभ की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत 9.9 करोड़ से भी अधिक किसानों को 75,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रत्यक्ष नकद लाभ प्रदान किया गया है.
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इसने किसानों को अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने-अपने परिवारों को आवश्यक सहारा देने में सक्षम बनाया है.
बयान के मुताबिक यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को आवश्यक सहारा देने में भी सहायक रही है. दरअसल, लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों की सहायता के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपये जारी किए गए.
