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26 अक्टूबर को खुल रहा न्यायालय, कई अहम मुद्दों पर होगी सुनवाई

दशहरे की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट 26 अक्टूबर को खुलेगा. पहले ही दिन न्यायालय कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेगा. इनमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका और पराली जलाने को लेकर हरियाणा व पंजाब सरकार को निर्देश देने की अपील करने वाली याचिकाएं शामिल हैं.

plea challenging mp hc order
प्रतीकात्मक फोटो
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Published : Oct 24, 2020, 7:58 PM IST

नई दिल्ली : 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट दशहरे की छुट्टियों के बाद फिर से खुलेगा. 26 अक्टूबर को ही कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई होनी है.

इस सप्ताह भाजपा नेता और चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि चुनावों में सिर्फ आभासीय या वर्चुअल रैलियों को आयोजित करने की अनुमति होगी.

इस याचिका पर सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी. सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस एएम खानविल्कर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल होंगे.

पढ़ें-मध्य प्रदेश: जनसभा पर पाबंदी के फैसले को चुनाव आयोग ने दी चुनौती

यही पीठ सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें नई संसद और सचिवालय का निर्माण शामिल है.

वहीं प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ हरियाणा और पंजाब को पराली जलाने से रोकने के लिए निर्देश देने की अपील करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी. बता दें कि न्यायालय ने इसके लिए एक समिति भी गठित की है.

प्रधान न्यायाधीश की ही अध्यक्षता वाली पीठ कोविड-19 महामारी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के कामकाज के लिए दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी. जब से देश में लॉकडाउन लगा है न्यायालय का सारा काम ऑनलाइन चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलेगा.

नई दिल्ली : 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट दशहरे की छुट्टियों के बाद फिर से खुलेगा. 26 अक्टूबर को ही कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई होनी है.

इस सप्ताह भाजपा नेता और चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि चुनावों में सिर्फ आभासीय या वर्चुअल रैलियों को आयोजित करने की अनुमति होगी.

इस याचिका पर सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी. सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस एएम खानविल्कर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल होंगे.

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यही पीठ सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें नई संसद और सचिवालय का निर्माण शामिल है.

वहीं प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ हरियाणा और पंजाब को पराली जलाने से रोकने के लिए निर्देश देने की अपील करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी. बता दें कि न्यायालय ने इसके लिए एक समिति भी गठित की है.

प्रधान न्यायाधीश की ही अध्यक्षता वाली पीठ कोविड-19 महामारी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के कामकाज के लिए दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी. जब से देश में लॉकडाउन लगा है न्यायालय का सारा काम ऑनलाइन चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलेगा.

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