नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने नए साल पर 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना की 12 राज्यों में शुरुआत की है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी थी.
जानकारी के मुताबिक, जिन 12 राज्यों में इस योजना की शुरुआत की गई है, उनमें राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा शामिल हैं. इस योजना से करीब 35 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा.
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव रविकांत ने ईटीवी भारत से 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना पर खास बातचीत में बताया कि 12 राज्यों के निवासी अपने राशन कार्ड से किसी भी पीडीएस से अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं, इन 12 राज्यों के निवासी एक दूसरे के राज्य में भी हैं तो भी लाभ प्राप्त करने के लिए वैध हैं.
रविकांत ने यह भी बताया कि इस योजना का लाभ उन राज्यों में नहीं लिया जा सकता है, जहां पर यह अभी लागू नहीं हुआ है.
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बता दें कि जिन 12 राज्यों में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना लागू की गई है, उससे करीब 35 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. आगामी जून तक इसे 20 राज्यों में शुरू किया जाएगा.
इस योजना से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करने वाले कम आमदनी वाले लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा. ये आधार लिंक कार्ड है और ई प्वाइंट ऑफ सेल के जरिए इसका फायदा मिलेगा.
अहम बात यह है कि 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार कंप्यूटराइजेशन पर 880 करोड़ रुपये खर्च कर रही है.
