भुवनेश्वरः ओडिशा सरकार उद्योगों को देखते हुए राज्य में बंदरगाहों और अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास करेगा. इसके लिए सरकार ने समुद्री बोर्ड गठित करने का फैसला किया है. सरकार के इस नीति से राज्य की आर्थिक, रक्षा और सुरक्षा स्थिति में सुधार होगा.
मुख्य सचिव ए पी पाधी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य में उद्योग की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए वैधानिक निकाय गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
उन्होंने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, राज्य के संपूर्ण समुद्री विकास के लिए प्रस्तावित ओडिशा समुद्री बोर्ड गठित किया जाएगा.इससे राज्य का जल के द्वारा होने वाले व्यापार में बढ़ावा मिलेगा.
उन्होंने बताया कि बोर्ड देश की सुरक्षा और रक्षा संबंधित चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बंदरगाहों और अंतर्देशीय जल परिवहन के समन्वित विकास के लिए नीति दिशा निर्देश देगा.
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एक अन्य फैसले में राज्य मंत्रिमंडल ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए न्यायाधीश बी पी दास आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है.
