नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में पिछले कई साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए.
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश के नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) बनाए जाने की वकालत (batted for) की. अदालत ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा 'उद्बोधन' (exhortations) के बावजूद इस वस्तु (यूनिफॉर्म सिविल कोड) को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गोवा एक चमकता हुआ उदाहरण (shining example) है. शीर्ष अदालत ने कहा, गोवा में कुछ सीमित अधिकारों की रक्षा करते हुए, धर्म की परवाह किए बिना सभी लोगों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है. जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरूद्ध बोस की पीठ में ये टिप्पणी की गई.
पीठ ने कहा कि पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 उत्तराधिकार और वारिसी (inheritance) अधिकारों को नियंत्रित करेगा. ऐसा देश में कहीं भी रहने वाले गोवा के डोमिसाइल की संपत्तियों के संदर्भ में होगा.
शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा 'राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy) संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 44 के तहत आते हैं.' पीठ ने कहा कि यह रोचक है कि संविधान के संस्थापकों ने उम्मीद और अपेक्षा की थी, कि सरकार (state) पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) सुनिश्चित (secure) करेगी, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है.'
सुप्रीम कोर्ट ने 31 पेज का फैसला लिखा है. फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा 'यद्यपि वर्ष 1956 में हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था, लेकिन इस अदालत के संबोधन (exhortations) के बावजूद देश के सभी नागरिकों पर लागू होने वाली एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है.'
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में दो प्रश्नों की व्याख्या की है. पहले सवाल में ये पूछा गया है कि क्या पुर्तगाली नागरिक संहिता (Portuguese Civil Code) को विदेशी कानून कहा जा सकता है? एक अन्य सवाल में पूछा गया कि क्या अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांत लागू होंगे?
पीठ ने अपने फैसले में कहा कि ये कानून बिना भारत सरकार की मान्यता के लागू नहीं होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड इसलिए लागू है, क्योंकि इसे भारत की संसद से अधिनियमित किया गया है.
अपने फैसले में पीठ ने कहा, 'इसलिए, पुर्तगाली कानून का मूल विदेशी हो सकता है, ये भारतीय कानूनों का एक हिस्सा बन गया. और, कुल मिलाकर संक्षेप में (in sum and substance) ये एक भारतीय कानून है. यह अब विदेशी कानून नहीं है.'
पीठ ने कहा 'गोवा भारत का एक प्रदेश है; गोवा के सभी अधिवास (domiciles) भारत के नागरिक हैं. पुर्तगाली नागरिक संहिता (Portuguese Civil Code) केवल अध्यादेश और ऊपर जिक्र किए गए अधिनियम के आधार पर लागू है.'
शीर्ष अदालत ने एक अन्य सवाल की भी व्याख्या की है. इसमें पूछा गया कि क्या गोवा के निवासी (domicile) की संपत्ति जो राज्य से बाहर है, वह पुर्तगाली नागरिक संहिता (Portuguese Civil Code) के तहत आएगी?
सवाल के दूसरे अंश में पूछा गया है, राज्य से बाहर गोवा निवासी की संपत्ति पर, देश के अन्य भागों में लागू भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (Indian Succession Act) या पर्सनल लॉ का क्या प्रभाव होगा?
पीठ ने स्पष्ट किया, 'गोवा का कोई नागरिक नहीं है, गोवा के अधिवासी (domiciles) हो सकते हैं, लेकिन सभी भारत के नागरिक हैं. भारतीय नागरिक होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सभी लोगों को कहीं भी आने-जाने का अधिकार है. कुछ स्थानीय कानून और पाबंदियों को छोड़कर, लोगों को किसी स्थान पर संपत्ति खरीदने और रहने का भी अधिकार है.'
पुर्तगाली नागरिक संहिता (Portuguese Civil Code) पर पीठ ने कहा कि ये एक स्पेशल कानून है, जो गोवा के अधिवासियों (domiciles) पर लागू है. ये गोवा के भीतर और बाहर रहने वाले सभी डोमिसाइल पर लागू होगा.
(पीटीआई इनपुट)
