नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जेलों में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महानिदेशक और महानिदेशक (जेल) को एक पत्र लिखा है.
इस पत्र के जरिए आयोग ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की और स्वास्थ प्रणाली के बारे में जानकारी मांगी है.
एनएचआरसी ने पत्र के साथ जेलों में कोविड-19 प्रबंधन के संदर्भ में एक प्रश्नपत्र भी भेजा है. प्रश्नावली में राज्य में जेलों और केंद्रीय जेलों की संख्या का विवरण मांगा गया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह जानकारी 31 जुलाई तक के मामलों को लेकर मांगी है.
आयोग को दी जाने वाली रिपोर्ट में जेल का नाम, जिले का नाम, 31 जुलाई तक संक्रमित कैदियों की संख्या, कोरोना से मृत कैदियों की संख्या और स्वस्थ कैदियों की संख्या प्रस्तुत की जाएगी. साथ ही में कोरोना वायरस के प्रकोप में आए जेल कर्मचारियों की जानकारी भी प्रस्तुत की जाएगी.
एनएचआरसी ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की प्रत्येक जेल में चिकित्सा कर्मचारियों का विवरण भी मांगा है. राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक जेल में स्थायी और पूर्णकालिक मेडिकल स्टाफ की संख्या का विवरण देना होगा.
स्थायी चिकित्सा कर्मचारियों की साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक जेल में की गई विजिट, पुरुष और महिला चिकित्सकों और स्टाफ की संख्या की जानकारी भी देनी होगी.
पढ़ें :- उच्चतम न्यायालय का 'कोरोनिल' पर मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार
जेल में कैदियों से मिलने आने वाले परिजानों की सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजामों के बारे में भी विवरण मांगा गया है. जेल प्रशासन को कैदियों को जेल में रखते हुए और रिहा करते समय किए गए इंतजामों की जानकारी भी देने होगी.
