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पंजाब : राज्य पुनरुद्धार के लिए मोंटेक सिंह के नेतृत्व में रणनीति टीम गठित - योजना आयोग पूर्व उपाध्यक्ष

पंजाब सरकार ने कोविड-19 महामारी के संकट के बाद राज्य पुनरुद्धार के निमित्त रणनीति बनाने के लिए योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक समूह का गठन किया है

montek singh
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Published : Apr 26, 2020, 3:57 PM IST

चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने योजना आयोग (planning commision) के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक समूह का गठन किया है, ताकि कोविड-19 महामारी के संकट के बाद राज्य के पुनरुद्धार के लिए रणनीति बनाई जा सके.

इस समूह में प्रमुख अर्थव्यवस्था और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हैं. यह पंजाब सरकार को कोविड-19 संकट के बाद शॉर्ट टर्म और मध्यम अवधि की कार्य योजना पर सलाह देंगे, जिसमें राजकोषीय प्रबंधन रणनीति के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अन्य नीतिगत उपाय शामिल हैं.

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ दिन पहले ही कोविड-19 के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था और उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करने का एलान किया था.

पढ़ें- चंडीगढ़ पीजीआई : लॉकडाउन के चलते अंग प्रत्यारोपण में हो रही परेशानी

पंजाब सरकार ने 20-सदस्यीय समूह को 31 जुलाई, 2020 तक अपनी प्रारंभिक सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए कहा है. इसके बाद समूह को 30 सितंबर और 31 दिसंबर 2020 को अगली रिपोर्ट पेश करनी होगी.

चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने योजना आयोग (planning commision) के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक समूह का गठन किया है, ताकि कोविड-19 महामारी के संकट के बाद राज्य के पुनरुद्धार के लिए रणनीति बनाई जा सके.

इस समूह में प्रमुख अर्थव्यवस्था और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हैं. यह पंजाब सरकार को कोविड-19 संकट के बाद शॉर्ट टर्म और मध्यम अवधि की कार्य योजना पर सलाह देंगे, जिसमें राजकोषीय प्रबंधन रणनीति के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अन्य नीतिगत उपाय शामिल हैं.

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ दिन पहले ही कोविड-19 के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था और उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करने का एलान किया था.

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पंजाब सरकार ने 20-सदस्यीय समूह को 31 जुलाई, 2020 तक अपनी प्रारंभिक सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए कहा है. इसके बाद समूह को 30 सितंबर और 31 दिसंबर 2020 को अगली रिपोर्ट पेश करनी होगी.

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