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दिल्ली हिंसा में मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे केंद्र सरकार : मीम

दिल्ली हिंसा के मामले पर लगातार कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमला कर रही है. संसद सत्र के दौरान कांग्रेस ने गृहमंत्री अमित शाह को इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की थी, इस पर कांग्रेस नेता मीम अफजल ने प्रतिक्रिया दी है. जानें, क्या कुछ कहा मीम अफजल ने...

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मीम अफजल.
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Published : Mar 12, 2020, 10:48 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हिंसा के मामले पर लगातार कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमला कर रही है. संसद सत्र के दौरान कांग्रेस ने गृहमंत्री अमित शाह को इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके के इस्तीफे की मांग की थी, जिसके चलते गुरुवार को राज्यसभा में दिल्ली हिंसा चर्चा भी की गई. हालांकि कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली हिंसा में जान गंवाने वालों को भारतीयों का दर्जा दिया है तो उसके बाद केंद्र सरकार को मृतकों के परिजनों को मुआवजा भी प्रदान करना चाहिए.

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मीम अफजल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि दिल्ली में कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी गृहमंत्री अमित शाह के ऊपर ही थी. इसलिए उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो भी हिंसा हुई उसके लिए उन्हीं पर सवाल किया जाएगा. गृहमंत्री ने बुधवार को दिल्ली हिंसा के मामले पर लोकसभा में जवाब देते हुए कहा है उसके मुताबिक जिन लोगों ने इस दौरान अपनी जाने गवाईं हैं. उन्हें धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए. उसके अनुसार दिल्ली हिंसा में जो भी पीड़ित लोग थे वे सब भारतीय थे. अगर वे ऐसा सच में मानते हैं तो उन्हें सभी पीड़ितों के लिए मुआवजे का एलान करना चाहिए.

मीम अफजल का बयान.
अफजल ने दिल्ली की राज्य सरकार से तुलना करते हुए कहा कि दिल्ली हिंसा मे जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है और दौरान जिन भी लोगों ने अपनी जान गवाई है, वे सब बेगुनाह थे, जिनकी पूर्ति केंद्र सरकार को मुआवजे के रूप में करनी चाहिए.

बता दें कि संसद में दिल्ली हिंसा पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया कि जो भी लोग इस मामले के लिए जिम्मेदार हैं. वे चाहे किसी भी धर्म या मजहब के हों, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी.

ये भी पढ़ें-भोपाल में स्वागत से अभिभूत सिंधिया बोले- राजनीति नहीं, जनसेवा है हमारा लक्ष्य

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ के आरोपियों के पोस्टर लगाने की उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए फिलहाल कोई कानून नहीं होने की बात करते हुए गुरुवार को इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि इस पूरे मामले पर अगले हफ्ते भी सुनवाई की जाएगी.

मीम अफजल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए बहुत शर्मनाक है. यह मामला एक जिंदा मिसाल है, जो यूपी सरकार वहां के लोगों के साथ जुल्म कर रही है. लोगों की संपत्ति को जबरदस्ती जब्त किया जा रहा है. वहां तोड़फोड़ कराई जा रही है. उससे साफ जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं चला रहे बल्कि एक वर्ग के हिसाब से काम कर रहे हैं.

नई दिल्ली : दिल्ली हिंसा के मामले पर लगातार कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमला कर रही है. संसद सत्र के दौरान कांग्रेस ने गृहमंत्री अमित शाह को इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके के इस्तीफे की मांग की थी, जिसके चलते गुरुवार को राज्यसभा में दिल्ली हिंसा चर्चा भी की गई. हालांकि कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली हिंसा में जान गंवाने वालों को भारतीयों का दर्जा दिया है तो उसके बाद केंद्र सरकार को मृतकों के परिजनों को मुआवजा भी प्रदान करना चाहिए.

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मीम अफजल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि दिल्ली में कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी गृहमंत्री अमित शाह के ऊपर ही थी. इसलिए उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो भी हिंसा हुई उसके लिए उन्हीं पर सवाल किया जाएगा. गृहमंत्री ने बुधवार को दिल्ली हिंसा के मामले पर लोकसभा में जवाब देते हुए कहा है उसके मुताबिक जिन लोगों ने इस दौरान अपनी जाने गवाईं हैं. उन्हें धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए. उसके अनुसार दिल्ली हिंसा में जो भी पीड़ित लोग थे वे सब भारतीय थे. अगर वे ऐसा सच में मानते हैं तो उन्हें सभी पीड़ितों के लिए मुआवजे का एलान करना चाहिए.

मीम अफजल का बयान.
अफजल ने दिल्ली की राज्य सरकार से तुलना करते हुए कहा कि दिल्ली हिंसा मे जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है और दौरान जिन भी लोगों ने अपनी जान गवाई है, वे सब बेगुनाह थे, जिनकी पूर्ति केंद्र सरकार को मुआवजे के रूप में करनी चाहिए.

बता दें कि संसद में दिल्ली हिंसा पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया कि जो भी लोग इस मामले के लिए जिम्मेदार हैं. वे चाहे किसी भी धर्म या मजहब के हों, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ के आरोपियों के पोस्टर लगाने की उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए फिलहाल कोई कानून नहीं होने की बात करते हुए गुरुवार को इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि इस पूरे मामले पर अगले हफ्ते भी सुनवाई की जाएगी.

मीम अफजल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए बहुत शर्मनाक है. यह मामला एक जिंदा मिसाल है, जो यूपी सरकार वहां के लोगों के साथ जुल्म कर रही है. लोगों की संपत्ति को जबरदस्ती जब्त किया जा रहा है. वहां तोड़फोड़ कराई जा रही है. उससे साफ जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं चला रहे बल्कि एक वर्ग के हिसाब से काम कर रहे हैं.

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