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डेटा उपलब्ध कराने में पारदर्शिता की कमी, ममता का केंद्र पर निशाना - मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इनफॉर्मेशन के अवसर पर डेटा में पारदर्शिता में कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है.

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Published : Sep 28, 2020, 3:14 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकों को डेटा प्रदान करने में पारदर्शिता की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज 'इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इनफॉर्मेशन' (सूचना के लिए सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस) है. यह हैरतअंगेज कर देने वाला है कि हालिया संसद सत्र के दौरान भारत सरकार कैसे उजागर हुई.

ममता ने कहा कि लॉकडाउन के तुरंत बाद अपने गांवों में लौटने के दौरान मरने वाले प्रवासियों की संख्या या कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के दौरान मरने वाले डॉक्टरों की संख्या के बारे में संसद में पूछे जाने पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं होने की बात केंद्र सरकार द्वारा कही गई.

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ममता बनर्जी का ट्वीट.

उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार है. सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है.

मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह राज्य सभा के आठ सदस्यों के निलंबन के बाद केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था. उन्होंने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस कृषि विधेयकों पर अलोकतांत्रिक कदम के विरोध में सड़कों पर उतरेगी.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकों को डेटा प्रदान करने में पारदर्शिता की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज 'इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इनफॉर्मेशन' (सूचना के लिए सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस) है. यह हैरतअंगेज कर देने वाला है कि हालिया संसद सत्र के दौरान भारत सरकार कैसे उजागर हुई.

ममता ने कहा कि लॉकडाउन के तुरंत बाद अपने गांवों में लौटने के दौरान मरने वाले प्रवासियों की संख्या या कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के दौरान मरने वाले डॉक्टरों की संख्या के बारे में संसद में पूछे जाने पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं होने की बात केंद्र सरकार द्वारा कही गई.

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ममता बनर्जी का ट्वीट.

उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार है. सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है.

मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह राज्य सभा के आठ सदस्यों के निलंबन के बाद केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था. उन्होंने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस कृषि विधेयकों पर अलोकतांत्रिक कदम के विरोध में सड़कों पर उतरेगी.

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