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जीएसटी राजस्व क्षतिपूर्ति से वंचित रखना व्यवस्था को कमजोर बनाने जैसा : ममता - Attempts to weaken the federal system

प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर राज्यों और केन्द्र के बीच के विश्वास को नहीं तोड़ने का अनुरोध करते हुए ममता बनर्जी ने उनसे कहा कि राज्यों को जीएसटी राजस्व क्षतिपूर्ति से वंचित करके देश की संघीय राजनीतिक व्यवस्था को असहनीय आघात ना पहुंचाएं.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
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Published : Sep 2, 2020, 10:13 PM IST

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में कहा कि राज्यों को जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति से वंचित करना संघीय व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास है.

प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर राज्यों और केन्द्र के बीच के विश्वास को नहीं तोड़ने का अनुरोध करते हुए बनर्जी ने उनसे कहा कि राज्यों को जीएसटी राजस्व क्षतिपूर्ति से वंचित करके देश की संघीय राजनीतिक व्यवस्था को असहनीय आघात ना पहुंचाएं.

बनर्जी ने चार पन्नों के पत्र में लिखा है कि माल एवं सेवा कर की जटिलताओं से मैं बहुत दुखी हूं, जो राज्यों के प्रति भारत सरकार के विश्वास और नैतिक जिम्मेदारी के उल्लंघन जैसा है.

यह भी पढें - कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, कहा- देश की लीजिए सुध

साथ ही मुख्यमंत्री ने लिखा है कि 'सहमति के फार्मूले' के तहत कर लगाने के अधिकार को छोड़ने के लिए जीएसटी संग्रहण में आने वाली कमी की अगले पांच साल तक पूरी भरपाई का वादा किया गया था.

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में कहा कि राज्यों को जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति से वंचित करना संघीय व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास है.

प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर राज्यों और केन्द्र के बीच के विश्वास को नहीं तोड़ने का अनुरोध करते हुए बनर्जी ने उनसे कहा कि राज्यों को जीएसटी राजस्व क्षतिपूर्ति से वंचित करके देश की संघीय राजनीतिक व्यवस्था को असहनीय आघात ना पहुंचाएं.

बनर्जी ने चार पन्नों के पत्र में लिखा है कि माल एवं सेवा कर की जटिलताओं से मैं बहुत दुखी हूं, जो राज्यों के प्रति भारत सरकार के विश्वास और नैतिक जिम्मेदारी के उल्लंघन जैसा है.

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साथ ही मुख्यमंत्री ने लिखा है कि 'सहमति के फार्मूले' के तहत कर लगाने के अधिकार को छोड़ने के लिए जीएसटी संग्रहण में आने वाली कमी की अगले पांच साल तक पूरी भरपाई का वादा किया गया था.

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