मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई आश्चर्यजनक घटनाएं हुई हैं. सुशांत की मौत के मामले में जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश पारित किया. सुशांत के परिवार की ओर से अदालत में पैरवी कर रहे वकील विकास सिंह ने बीते दिनों सीबीआई जांच की रिपोर्ट में देरी पर सवाल खड़े किए.
ताजा घटनाक्रम में सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच रिपोर्ट को लेकर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि मुंबई पुलिस इस मामले में पेशेवर रूप से जांच कर रही थी लेकिन अचानक इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया. उन्होंने कहा है कि हम भी बड़ी बेसब्री से सीबीआई की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.
सोमवार को देशमुख ने कहा, 'लोग पूछते हैं कि क्या सुशांत ने आत्महत्या की या उसकी हत्या कर दी गई.' उन्होंने कहा कि सत्य जानने के लिए हम भी सीबीआई की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.
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गौरतलब है कि सुशांत की मौत के मामले की जांच के दौरान ड्रग्स का भी एंगल सामने आया जिसपर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) अलग से कार्रवाई कर रही है. एनसीबी की जांच का दायरा व्यापक होता जा रहा है. ड्रग्स कनेक्शन के मामले में एनसीबी ने करीब दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया है. मशहूर अभिनेत्रियों- दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह के अलावा डिजाइनर सिमोन खंबाटा जैसे लोगों से भी पूछताछ की गई है.
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इसी मामले में करोड़ों रुपये की आर्थिक गड़बड़ी के आरोपों पर देश की एक अन्य शीर्ष एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी सुशांत मामले में जांच की है. अब सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच पर नजरें टिकी हैं.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 90 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं. इस मामले की जांच को लेकर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच गतिरोध भी देखा जा चुका है.
बता दें कि सुशांत बीते 14 जून को अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे और मुंबई पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का एक मामला दर्ज किया था. दिवंगत अभिनेता के पिता ने बाद में पटना में एक पुलिस शिकायत दर्ज करायी, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने और उनकी राशि के गबन का आरोप लगाया.
उच्चतम न्यायालय ने सुशांत के पिता द्वारा पटना में अभिनेत्री एवं अन्य के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को सीबीआई को स्थानांतरित किये जाने के निर्णय को बरकरार रखा था.
